जबलपुर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने से संबंधित 64 याचिकाओं की सुनवाई के लिए निष्पक्ष बैंच गठित किये जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस विरेन्द्र सिंह ने आवेदन की सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की है. युगलपीठ ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका का रिकॉर्ड व आदेश प्रस्तुत करने सरकार को निर्देश जारी किये हैं.
अब आरक्षण के समर्थन में सुनवाई जारी :बता दें कि प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर खिलाफ व पक्ष में 64 याचिकाएं दायर की गयी हैं. याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान विपक्ष में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है. समर्थन में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि साल 2003 में शासन ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने के आदेश जारी किये थे. इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने का आदेश को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट द्वारा आदेश खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी.