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जबलपुर में 400 कॉलोनी अवैध, बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे रहवासी - अवैध कॉलोनी

शहर में ऐसी कई कालोनियां हैं जो अवैध रूप से बनाई गई है. इन कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं. भू-माफियाओं ने प्लाटिंग कर जमीन तो बेंच दी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर रहवासियों को कुछ नहीं दिया. जिससे कॉलोनियों में रह रहे लोग परेशान हैं.

No facility in illegal colonies
अवैध कॉलोनियों में सुविधा नहीं

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Published : Jul 18, 2021, 11:06 PM IST

जबलपुर।जबलपुर महानगर अब धीरे-धीरे चारों ओर फैल रहा है. शहर में लगभग 400 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध है. जहां लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं. लेकिन सुविधाओं के नाम पर इन कॉलोनियों के रहवासियों को कुछ भी नसीब नहीं है. बात करें कछपुरा इलाके की तो इस क्षेत्र में गणेश नगर और पुष्प नगर जैसे अनेक नगर बसे है. जहां पर ना तो सड़क है, न तो बिजली है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है. जिसकी वजह से कॉलोनी में रह रहे लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं. बांस बल्ली के सहारे लोग तार खींचकर किसी तरह अपने घर को रोशन कर रहे हैं. जगह-जगह सड़कों पर पानी भरा रहता है. कच्ची और पगडंडी जैसी सड़कों से होकर लोग गुजरते हैं.

अवैध कॉलोनी में जर्जर सड़क

नगर निगम वसूल रहा टैक्स

कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन नगर निगम टैक्स वसूली का काम जोर-शोर से करता है. डायवर्सन ना होने की वजह प्लाटों का नक्शा पास नहीं होता. जिससे लोग प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है. लोगों ने बताया कि जगह-जगह पसरी गंदगी और अव्यवस्था के आलम की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है.

अवैध कॉलोनी में सड़क के नाम पर कच्चा रास्ता

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सुविधाओं के नाम पर मिला झुनझुना

क्षेत्र के पार्षद का कहना है कि भू-माफियाओं ने लोगों को जमीन तो भेज दी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कयावद शुरू कर दी गई है. लेकिन लोगों को इस मुसिबत में डालने वाले भू-माफियाओं पर अपराध दर्ज होना चाहिए.

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जागी उम्मीद

बहरहाल जबलपुर शहर में ऐसी अनेक कालोनियां है जो अवैध रूप से बसा दी गई है. सड़क, बिजली, नाली और पीने के पानी की व्यवस्था ना होने की वजह से कॉलोनी के रहवासी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध कॉलोनी को वैध करने की कोशिश शुरू कर दी गई है. लोगों को इससे कुच राहत मिलने की उम्मीद है. देखना अभी होगा कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ कब तक और कैसे मिल पाता है.

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