इंदौर। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने वाले सासन पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अनिल अंबानी समूह को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राहत दी है. बिजली पानी और माइनिंग के रॉयल्टी के भुगतान की मियाद एक साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है. इस मामले पर सरकार ने सफाई दी है कि कर्ज में डूबे अनिल अंबानी सासन पॉवर प्रोजेक्ट छोड़कर जाने वाले थे लेकिन कमलनाथ सरकार ने सस्ती बिजली मुहैया कराने की दिशा में सासन पॉवर प्रोजेक्ट को ये राहत दी है.
चार साल का मिला समय
रिलायंस समूह के सासन पॉवर प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को सस्ती बिजली मुहैया करा रहा है. इस प्रोजेक्ट की रॉयल्टी के बकाया राशि के रूप में मध्यप्रदेश शासन को समूह से 450 करोड़ रूपए वसूलना है. रिलायंस समूह इस राशि का भुगतान कई सालों से नहीं कर पा रहा है. लिहाजा पॉवर प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर जाने की आशंका के चलते कमलनाथ सरकार ने भुगतान की मियाद साल 2024-25 तक बढ़ा दी है. पहले अनिल अंबानी को ये राशि एक साल में चुकानी थी. लेकिन अनिल अंबानी चार सालों में अब इस राशि का भुगतान एकमुश्त करने के बजाय किस्तों में कर सकेंगे.