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कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेत में लगाई किसानों की चौपाल, गांव-गांव जाकर कर रहे अभियान

हरदा जिले के ग्राम धुरगाड़ा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुद्ध पेयजल के लिए बनी पानी की टंकी का लोकार्पण किया. साथ ही किसान जागरुकता अभियान के तहत चौपाल लगाकर कृषि कानून को लेकर किसानों से चर्चा की.

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Published : Dec 20, 2020, 8:43 AM IST

Harda
हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल

हरदा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के ग्राम धुरगाड़ा में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए 84 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी का लोकार्पण किया. इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने खेत में चौपाल लगाकर गांवों के किसानों से केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून को लेकर खेत में चर्चा की. इस दौरान मंत्री कमल पटेल के इस अभियान में किसानों ने कृषि कानून को लेकर खुलकर अपना समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने की बात कही है.

कन्या पूजन करते कृषि मंत्री

कृषि मंत्री गांव-गांव जाकर कर रहे अभियान

गौरतलब है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें वे मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून के फायदे किसानों के बीच जाकर गिना रहे हैं या चौपाल पर चर्चा में किसानों से कृषि कानूनों को अपना समर्थन प्रदान करने की अपील कर रहे हैं. जहां एक ओर देश में कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. वहीं दूसरी ओर मंत्री कमल पटेल किसानों का समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव अभियान चला रहे हैं. जिसमें किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना कर उनका समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं. कृषि कानून की जानकारी लगने के बाद किसानों के द्वारा पीएम मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे हैं.

पानी की टंकी का लोकार्पण

84 लाख से बनी पानी की टंकी का किया लोकार्पण

वहीं ग्राम धुरगाड़ा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कन्याओं का पूजन कर 84 लाख से बनी पानी की टंकी का लोकार्पण कर, ग्रामीणों को सौगात प्रदान की है. अब गांव में कनेक्शन देकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. कृषि कानून को लेकर संबोधित करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. वास्तव में वह किसान नहीं है बल्कि किसानों और जनता के बीच ऐसे लोग है जो किसानों को भ्रमित कर आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं. मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यदि दबाव में आकर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो इसका खामियाजा किसानों की भावी पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा.

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