छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने शिवराज को लिखा पत्र, मक्के के पंजीयन की मांग

छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. और इस बार ये खत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के पोर्टल में मक्के का पंजीयन नहीं होने पर लिखा गया है. नकुलनाथ ने सरकार से जल्द पंजीयन शुरु कराने की मांग की है.

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के एकलौते लोकसभा सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर पत्र लिखा है. और इस बार ये खत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की फसल खरीदी के पोर्टल में मक्के का पंजीयन नहीं होने पर लिखा गया है. नकुलनाथ ने सरकार से जल्द पंजीयन शुरु कराने की मांग की है.

अतिवृष्टि से तबाह हुई मक्के की फसल

सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले माह जिले में हुई अतिवृष्टि से तबाह हुई मक्के की फसल का तत्काल पंजीयन किए जाने की जरूरत है. इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार त्वरित कार्रवाई कर किसानों को राहत दे. अपने पत्र में सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि जिला सहित प्रदेश का किसान इस समय आपदा से जूझ रहा है. किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. यह समय किसानों को संपूर्ण मदद पहुंचाने का है और इसके लिए सरकारी प्रयासों में एकरूपता की आवश्यकता है. लेकिन जिला प्रशासन और राज्य शासन की कार्ययोजना धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है.

छिंदवाड़ा को किया जा रहा उपेक्षित

सांसद नकुलनाथ ने पत्र में कहा है कि मुझे पता चला है कि प्रदेश में खरीफ फसल धान ज्वार एवं बाजरा का पंजीयन शुरू किया गया है. लेकिन मक्के की फसल को छोड़ दिया गया है. जिससे जिले के मक्का उत्पादक किसानों में निराशा व्याप्त है. पंजीयन ना होने पर किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों पर यह दोहरी मार होगी. इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार की खरीदी की उचित योजना बनाकर इस पर जल्द से जल्द कार्य आरंभ करें और पंजीयन में मक्का की फसल को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें.

सरकार जल्द दे गारंटी

सांसद ने लिखा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आगामी रबी सीजन की फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दी गई है. लेकिन वर्तमान में खरीफ सीजन की मुख्य फसल मक्का की खरीदी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा भारी मात्रा में मक्का का आयात कर लिया गया है. जिससे किसानों को अपनी फसल से लाभ मिलना तो दूर लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है. अगर सरकार की मंशा किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की है तो तत्काल खरीफ सीजन की प्रमुख फसल मक्का का पंजीयन कर सरकार द्वारा खरीदी की जाने की गारंटी दी जानी चाहिए.