शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक आज, नगरी निकाय में संपत्ति कर वसूली के लिए लाया जाएगा संशोधन प्रस्ताव

राजधानी भोपाल में आज शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसमें नगरी निकाय में संपत्ति कर वसूली सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी.

भोपाल। आज राजधानी में शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें एक दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक राज्य मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी. वहीं कैबिनेट की इस बैठक में नगरीय निकायों में संपत्ति कर वसूली को लेकर संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

• मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति का अनुसमर्थन का प्रस्ताव.
• भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन विषयक अनुसमर्थन का प्रस्ताव.
• भारतीय किसान संघ भोपाल को शासकीय क्रमांक डी-103/4 शिवाजी नगर भोपाल को न्यूनतम किराए पर निरंतर रखे जाने का प्रस्ताव.
• मध्य प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में स्थाई पदों का सृजन का प्रस्ताव.
• अशोक केटी सेवानिवृत्त प्रवर श्रेणी शीघ्र लेखक पुलिस मुख्यालय भोपाल को 1 वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव.
• लॉकडाउन अवधि में लोक सेवा केंद्रों के बंद रहने के कारण वीजीएफ (viability gap funding) न दिए जाने वाले और लोक सेवा केंद्रों के अनुबंध की अवधि 3 माह बढ़ाए जाने का प्रस्ताव.
• गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 (1498) चिकित्सालय के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति का प्रस्ताव.
• चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के भवन एवं परिसर निर्माण के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव.
• मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि वित्तीय संशोधन विधेयक नगरीय निकायों में संपत्ति कर वसूल किए जाने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव.
• प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पात्रता आव्यूह का प्रस्ताव.
• विजय कौरव सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद आगर के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत दंड आधिरोपित करने का प्रस्ताव.
• मनोहर शर्मा सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक लेखापाल प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव.
• मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत पूर्व निर्मित मार्गों पर यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल की स्वीकृति का प्रस्ताव.
• राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत शिवपुरी शहर स्थित झीलों के पर्यावरण एवं संरक्षण परियोजना के लिए अनुमोदन का प्रस्ताव.