भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले महिला वर्ग को साधने के लिए एक और फैसला किया है. प्रदेश में टोल टैक्स नाकों का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन टोल टैक्स नाकों की आय दो करोड़ रुपए से कम है उनका संचालन अब महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में प्रक्रिया इस माह पूरी कर ली जाएगी और महिला स्व सहायता समूह को इसका संचालन सौंप दिया जाएगा. टोल नाके की वसूली का 30 फ़ीसदी हिस्सा ऐसा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा और देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने तरह का पहला नवाचार होगा.
पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में 3 गुना बढ़ोतरी:राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में 3 गुना तक की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर उपसरपंच तक के मानदेय और भत्ता में बढ़ोतरी की है. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11100 से बढ़ाकर 35 हजार किया गया है. साथ ही वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार किया गया है. अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54100 रुपए के स्थान पर हर माह 1 लाख रुपए किया गया है.