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Shivraj Cabinet Decisions : 31अगस्त तक के बढ़े बिजली बिलों पर लगाई रोक, गैस सिलंडर की सावन की सब्सिडी खाते में जमा होगी

शिवराज कैबिनेट की गुरुवार को हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. भारी भरकम बिजली बिलों की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है. बढ़े हुए बिजली बिलों पर सरकार ने तुरंत रोक लगा दी है. इसके साथ ही सावन माह में कम कीमत पर गैस सिलंडर देने की घोषणा को लेकर भी फैसला हुआ कि राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी. Shivraj Cabinet Decisions

Shivraj Cabinet Decisions
31 अगस्त तक के बढ़े बिजली बिलों पर लगाई रोक

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 31, 2023, 1:40 PM IST

31 अगस्त तक के बढ़े बिजली बिलों पर लगाई रोक

भोपाल।विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है. ऐसे में शिवराज सरकार ने बिजली बिलों में गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया है. 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे. शिवराज कैबिनेट के फैसले चुनावी सौगात को लेकर दिए गए सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी. सावन माह में गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा. Shivraj Cabinet Decisions

सीएम की इन घोषणाओं को मंजूरी :इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई. इनकी प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी होगी. आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई. शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने की मंजूरी दी गई. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा. मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया.

भोपाल बायपास को मंजूरी :पश्चिम भोपाल बायपास में फोरलेन हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा. सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई. कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया. गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई. Shivraj Cabinet Decisions

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सड़कों के लिए 12 सौ करोड़ :नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई. बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया. रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया. रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई. Shivraj Cabinet Decisions

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