भोपाल: 15वें वित्त आयोग की टीम 3 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही है. आयोग के अधिकारी मध्यप्रदेश के वित्तीय हालातों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे. इसके मद्देनजर मंत्रालय में वित्त विभाग में समीक्षा बैठक की गई.
वित्त आयोग की टीम के प्रस्तावित दौरे को लेकर संबंधित विभागों और पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में शासन ने सभी विभागों से तैयार रहने के लिए के निर्देश दिए हैं. आयोग द्वारा यह तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में चल रही शासकीय योजनाओं के लिए कितने बजट की जरूरत है और केंद्र द्वारा अभी कितनी राशि राज्य को दी जा रही है.
पिछली बार केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बजट में 20 फ़ीसदी की कटौती कर दी थी. कमलनाथ सरकार केंद्र से ज्यादा से ज्यादा बजट स्वीकृत कराने की कोशिश में जुटी है. आयोग को अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना है. आयोग केंद्र व राज्य सरकारों की वित्त घाटा कर्ज़ के स्तर और राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करेगा. नए वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए होंगे. आयोग की टीम दो दिन तक मध्य प्रदेश में रहेगी.