MP News: Congress ने CM शिवराज को बताया 'ऑटोमैटिक घोषणा मशीन', BJP का पारा गर्म

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र (MP Assembly Monsoon session) में सत्तारूढ़ बीजेपी व कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर तकरार हुई. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा ताबड़तोड़ घोषणाएं करने को लेकर तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया.

भोपाल (Agency,PTI)। मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 'ऑटोमैटिक घोषणा मशीन' बताया है. कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज ने अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,715 घोषणाएं की हैं. वहीं, कांग्रेस के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने भी जमकर हमले किए. विधानसभा में कांग्रेस व बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज की लोकप्रियता से कांग्रेस घबराई हुई है.

कांग्रेस विधायक ने पूछा सवाल :बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पांच दशक पहले गरीबी हटाओ का आह्वान किया था, लेकिन इसके विपरीत उनके शासन में गरीबी बढ़ गई. राजगढ़ जिले के ब्यावरा से कांग्रेस विधायक रामचन्द्र दांगी के सवाल पर सरकार ने घोषणाओं से जुड़े आंकड़े साझा किये. राज्य सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मार्च 2020 में कार्यभार संभालने के बाद 2,715 घोषणाएं कीं. वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम शिवराज घोषणाएं करते हैं लेकिन शायद ही उन्हें पूरा करते हैं.

सीएम की सभी घोषणाएं रिकॉर्ड में :कांग्रेस विधायक ने राज्य विधानसभा में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सीएम ने मार्च 2020 से अब तक एक दिन में लगभग तीन घोषणाएं कीं. कांग्रेस ने बुधवार सुबह ट्विटर पर सीएम शिवराज को 'मध्य प्रदेश की घोषणा मशीन' करार दिया. वहीं, राज्य भाजपा सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा कि डेटा से पता चलता है कि ये सभी घोषणाएं रिकॉर्ड की गई हैं और उनका पालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अपनी सभी घोषणाओं को राज्य सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है.

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बीजेपी ने किया पलटवार :बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कुछ अवसरों पर कार्यान्वयन में समय लगता है, क्योंकि बजट प्रावधान करने और कानून और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी घोषणाएं पूरी हो रही हैं और उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है. लेकिन 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा देने वाले ये बात नहीं समझ सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शासन में गरीबी बढ़ी लेकिन उनके नारे जारी रहे.