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जुलाई या अगस्त में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र, तारीखों का ऐलान जल्द - एमपी न्यूज

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है. कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सत्र के दौरान सदस्यों के उपस्थित रहने की संभावना है.

Madhya Pradesh Legislative Assembly
मध्यप्रदेश विधानसभा

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Published : Jun 18, 2021, 11:25 AM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है. कोविड -19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सत्र छोटा होने की संभावना जताई जा रही है. विधानसभा से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सत्र की तारीखों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श का दौर जारी है. कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सत्र के दौरान सदस्यों के उपस्थित रहने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष ने मंगलवार को नियम समिति के सदस्यों की बैठक भी बुलाई है.

जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
विधानसभा सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में एक या दो दिन में राजभवन अधिसूचना जारी कर सकता है. विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को नियम समिति के सदस्यों की बैठक भी बुलाई है.

छोटा रहा था पिछला मानसून सत्र
पिछले साल विधानसभा का मानसून सत्र एमपी के इतिहास में सबसे छोटा रहा था. 20 जुलाई को होने वाला मानसून सत्र 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और राजगढ़ के कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के निधन के कारण तीन दिन से कम कर दिया गया था. मंत्री सहित विधायक भी संक्रमित हो गए थे. वहीं, इस साल भी बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक बुलाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस सत्र को भी 10 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था.

सवाल-जवाब के साथ हंगामेदार रही चौथे दिन की कार्यवाही

कोविड प्रोटोकाल का किया पालन
मानसून सत्र सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बुलाया जाएगा क्योंकि सचिवालय ने सदस्यों और अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए आगाह किया है. जानकारी के अनुसार नियमित कामकाज के अलावा सदन में अनुपूरक अनुमान, विधायक और सदस्यों के सवालों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. कार्यकाल और कार्यवाही के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को तय करने के लिए सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी.

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