भोपाल। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में 5500 करोड़ की माधवराव सिंधिया परियोजना के लिए सर्वे का काम शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. यह परियोजना काली सिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित है, जिसमें कृषि सिंचाई, उद्योगों और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा. बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट ने केन बेतवा परियोजना के लिए जल्दी ही उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जल संसाधन मंत्री ने निर्देश दिए कि अतिवर्षा के बाद प्रदेश में डेम, तालाब, नहरों की स्थिति के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाए. जो 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करे. मंत्री ने कहा, पुराने डेम और तालाबों की स्थिति की समीक्षा के साथ उनकी मजबूती की ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए.
प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को वापस बुलाएं
जल संसाधन मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रति नियुक्ति पर दूसरे विभागों में गए अधिकारियों को वापस बुलाया जाए. विभाग में किसी भी अधिकारी की पदस्थापना के समय वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए. सीनियर पद पर जूनियर की नियुक्ति नहीं होना चाहिए. अतिवर्षा के समय यदि सम्बन्धित अधिकारी डेम, तालाब और फील्ड में नहीं गए हैं तो उन्हें चेतावनी पत्र जारी किया जाए.