भोपाल। मध्यप्रदेश में श्रम कानून में बदलाव और निवेश बढ़ाने का फायदा प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्ड के रुप में मिला है. दरअसल 2017-18 में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर था, लेकिन साल 2019 के दौरान किए गए सर्वे के बाद मध्य प्रदेश सातवें स्थान से सीधा चौथे स्थान पर पहुंच गया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्यप्रदेश ने तीन पायदान ऊपर छलांग लगाई है.
कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष ने बताई इसे कमलनाथ की सफलता केंद्र सरकार की जारी की गई 2018 -19 की रैंकिंग में मध्यप्रदेश को चौथा स्थान मिला था, जबकि इससे पहले प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में काफी पीछे था. इस तरह राज्य में कारोबार करने की संभावना एवं सहूलियत और ज्यादा बढ़ गई है.
वही रैकिंग में आंध्रप्रदेश ने अपना पहला स्थान पहले की तरह ही बरकरार रखा है. जबकि उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इस रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है. बता दें एक साल पहले उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था. वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है.
कांग्रेस ने इसका पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया है, कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष अभय दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पूववर्ती कमलनाथ सरकार का कमाल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019' में मध्यप्रदेश ने लगाई छलांग, मध्यप्रदेश को देश के बेहतर चार राज्यों में पहुंचाया कमलनाथ प्रदेश आपका सदा ऋणी रहेगा.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019 रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व तेलंगाना हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2019 की रैंकिंग में मध्यप्रदेश को मिले चौथे नंबर की रैंकिंग के लिये प्रसन्नता जाहिर की है.
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए निर्धारित विभिन्न 12 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य होने पर मध्यप्रदेश को यह सफलता मिली है, इन क्षेत्रों से जुड़े सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया है, जिसका मूल्यांकन केन्द्र सरकार ने किया और मध्यप्रदेश में हुए कार्यों की सराहना की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म मामले में शत-प्रतिशत कार्यान्वयन स्कोर प्राप्त किया है .
उल्लेखनीय है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग वर्ष 2015 में शुरू हुई थी. वर्ष 2018 की अवधि में सुधार के लिए 187 बिन्दु निर्धारित थे, जिन पर मूल्यांकन किया गया.
मूल्यांकन उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर आधारित था, मध्यप्रदेश ने पिछली रैंकिंग की तुलना में 3 स्थानों की छलांग लगाई है और इस बार जारी रैंकिंग में सातवें स्थान से ऊपर उठकर चौथा स्थान प्राप्त किया है.
वहीं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 में शीर्ष 10 राज्यों में आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल हैं.
