भोपाल।राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण केन्द्रों से जोड़ने के लिए बुधवार को कैबिनेट की बैठक (MP Cabinet Meeting) में अहम प्रस्ताव लाने जा रही है. इसमें किसान प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र को बेचकर लाभ कराए इसके लिए प्राथमिक संस्करण केन्द्र की स्थापना गांवों में की जाएगी.(MP youth employment schemes) इसके लिए 40 साल तक स्थानीय युवाओं को सेंटर की स्थापना के लिए बैंक से लोन दिलाया जाएगा.
बैंक से दिलाया जाएगा ऋण:इसमें सरकार 40 फीसदी तक का अनुदान देगी. यह 10 लाख रुपए तक होगा. प्रसंस्करण केन्द्र के लिए युवाओं को दाल मिल, राइस मिस, अनाज की सफाई जुड़ी मशीनों के संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. राज्य सरकार ने तीन साल में 590 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरकार ने प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करवाने का निर्णय लिया है. सेंटर की स्थापना के लिए बैंक से ऋण दिलाया जाएगा. सरकार अपनी ओर से 40 प्रतिशत तक अनुदान, जो दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा.