भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई. बैठक में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम को देखते हुए 104 करोड़ की राशि को जिला कलेक्टर्स को देने का अनुसमर्थन किया गया. इसमें से हर जिला कलेक्टर को 2-2 करोड़ की राशि दी जाएगी. जिसका उपयोग कोरोना रोकथाम की उचित व्यवस्था और प्रबंधन में किया जाएगा. इसमें भोजन और कपड़े सहित पुनर्वास शिविरों की व्यवस्थाएं, मेडिकल शिविरों या क्वारेंटाइन शिविरों का संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा, साफ-सफाई व्यय शामिल है.
नई आबकारी नीति को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट ने 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिये मध्य प्रदेश की आबकारी व्यवस्था का अनुमोदन किया. इसके तहत प्रदेश की वर्तमान मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को 10 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के साथ मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है. इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने 31 मई 2021 तक के लिये अनुमोदित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को पहले की तरह रखते हुए 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के 31 जिलों के 37 नगरीय निकाय के 103 स्थानों पर पीएम आवास योजना के तहत लीज पर दी गई सरकारी जमीन की लीज को निरस्त कर दिया है.