भोपाल| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तीसरे चरण की घोषणा करने के बाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे क्रांतिकारी निर्णय बताया है. कुल 11 घोषणाओं में से 8 किसानों और खेती से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को लेकर की गई हैं, बाकी तीन घोषणाएं प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी की गई हैं. इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम किसान फंड किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा की गई राहत घोषणाओं से किसान, पशुपालकों, मछली पालकों आदि की जिन्दगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. 'पीएम किसान फंड' के अंतर्गत किसानों के लिए कुल 18 हजार 700 करोड़ रूपए की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भंडारण आपूर्ति आदि के लिए दी जाने वाली एक लाख करोड़ रूपए की सहायता से कृषि ढांचा मजबूत होगा तथा किसानों को अत्याधिक लाभ होगा. छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए दिए जाने वाला 10 हजार करोड़ का फंड उन्हें गति प्रदान करेगा. मछुआरों के कल्याण के लिए प्रारंभ की जाने वाली 20 हजार करोड़ की मत्स्य संपदा योजना मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी. मछुआरों की नाव का बीमा भी कराया जाएगा.
डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ का फंड निजी निवेश को बढ़ावा देगा और दुग्ध उत्पादकों के लिए अत्यंत लाभदायी होगा. केन्द्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. उनके लिए 500 करोड़ की योजना बनायी गई हैं.
केन्द्र सरकार द्वारा उद्यानिकी कृषकों को लाभ देने के लिए टमाटर, प्याज, आलू सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी और वे अपने उत्पाद का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रूपए की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है.
