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Bhopal Railway Meeting नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात! 4 नवंबर को भोपाल डिवीजन के सांसदों की मीटिंग

4 नवंबर को भोपाल रेल मंडल अधिकारियों और सांसदों की बैठक होने वाली है जिसमें सांसद रेल विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर कई ट्रेनें और होल्ट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं. इस बैठक में भोपाल, विदिशा, राजगढ़,होशंगाबाद, बैतूल लोकसभा के सदस्यों के अलावा राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे. अब इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं. (Bhopal Railway Meeting) (mp meeting with railway officials in bhopal)

Bhopal Railway Meeting
भोपाल रेल मंडल अधिकारियों सांसदों की बैठक

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Published : Nov 1, 2022, 7:16 PM IST

भोपाल।4 नवंबर को भोपाल रेल मंडल अधिकारियों और सांसदों की बैठक होने जा रही है, जिसमें सांसद रेल विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर कई ट्रेनें और होल्ट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं. इसमें प्रयागराज, सूरत, बेंगलुरु,पुणे, वाराणसी,पटना हुबली सहित कई स्थानों के लिए ट्रेनों की जरूरत होती है दरअसल कई समय से इन जगहों के लिए यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की जा रही है. लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बाद भी ट्रेन नहीं मिल पाती. यह ऐसे स्थान है जहां साल भर ही वेटिंग 100 से ऊपर रहती है. इन शहरों में अगर आपको जाना है तो आपको कम से कम 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराना होता है. जब किसी को अर्जेंट में जाना होता है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिल पाता. (bhopal railway division)

बैठक पर सभी की निगाहें:4 नवंबर को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं जिसमें रेल विभाग के जीएम और डीआरएम के माध्यम से यह सांसद अपनी बात रेल मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं. 3 साल पहले जब बैठक हुई थी उसमें सीधी से महाकाल एक्सप्रेस को अनुमति मिली थी. अब 4 नवंबर को होने वाली इस बैठक में भोपाल, विदिशा, राजगढ़,होशंगाबाद, बैतूल लोकसभा के सदस्यों के अलावा राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे. 3 साल पहले जब बैठक हुई थी इसके बाद अभी तक सीधे तौर पर भोपाल को कोई नई ट्रेन नहीं मिली है. वहीं रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल होने के बाद से भी ट्रेनों के लिए की जाने वाली घोषणाएं भी बंद हो गई है. ऐसे में अब पूरी उम्मीद सांसदों की इस मीटिंग पर जनता को है.

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सांसदों की मांग: रेल विभाग के एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब सांसदों के साथ डीआरएम या जीएम स्तर के अधिकारियों की मीटिंग होती है तो सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रेन के होल्ट की मांग करते हैं. यानी जिस क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार उस क्षेत्र में ट्रेन को रोकने के लिए स्टॉपेज देने के लिए कहा जाता है. जिस वजह से नई ट्रेनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें भी रेल विभाग 6 महीने तक प्रायोगिक तौर पर हॉल्ट देता है, अगर उस स्टेशन पर टिकटों की बिक्री ज्यादा नहीं होती तो बाद में उसे बंद किया जा सकता है. भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि 4 तारीख को होने वाली यह मीटिंग प्रस्तावित है. जिसमें भोपाल डिवीजन के सांसद शामिल होंगे. यह मीटिंग एक प्राइवेट होटल में रखी गई है, फिलहाल सांसदों की उपयोगिता के अनुसार दिनांक आगे पीछे भी की जा सकती है. लेकिन अभी तक 4 नवंबर ही इसे फाइनल किया गया है. (mp meeting with railway officials in bhopal) (bhopal latest news) (mp demanded new train bhopal) (railway officials in bhopal) (Bhopal Railway Meeting)

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