भोपाल। प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के सदस्यों के कामकाज का बंटवारा कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग कामकाज की शुरुआत करेगा. कर्मचारी कल्याण आयोग ने तय किया है कि, सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके कर्मचारी कल्याण आयोग के कामकाज की शुरुआत की जाएगी. आयोग ने मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की बात कही है, साथ ही सभी कर्मचारी संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि, जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज लेकर आयोग पहुंचे, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जा सकें.
राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के सदस्यों में कामकाज का हुआ बंटवारा - Recognized
राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के सदस्यों में कामकाज का बंटवारा कर दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारी कल्याण आयोग ने तय किया है कि, सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके कर्मचारी कल्याण आयोग के कामकाज की शुरुआत की जाएगी.
कर्मचारी कल्याण आयोग के कामकाज के बंटवारे को लेकर आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोंगल ने बताया कि, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों की दिक्कतों, वेतनमान और ग्रेड- पे की विसंगतियों को दूर करने के लिए जिस आयोग का गठन किया था. उस आयोग ने काम प्रारंभ कर दिया. इस सिलसिले में कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष अजयनाथ सिंह ने आयोग के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन भी कर दिया है. अध्यक्ष अजयनाथ सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग जैसे 10 विभाग अपने पास रखा हैं. इसके अलावा आयोग के दूसरे सदस्य अखिलेश अग्रवाल को 16 विभाग दिए गए हैं. जिनमें लोक निर्माण और पीएचई जैसे विभाग है. वही आयोग के तीसरे सदस्य योगेश सोनगिरिया के लिए 16 विभाग दिए गए हैं. जिनमें वन, परिवहन और कृषि जैसे विभाग हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की तरफ से आयोग में सदस्य बनाए गए, वीरेंद्र खोंगल के लिए सबसे ज्यादा 19 विभाग दिए गए हैं. जिसमें वाणिज्य कर और जनसंपर्क जैसे विभाग हैं.
कर्मचारी कल्याण आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोंगल ने बताया कि, आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ की भावनाओं के अनुरूप कार्य शुरू कर रहे हैं. हम शीघ्र ही चर्चा के लिए मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को बुला रहे हैं और 1 दिन में 3 कर्मचारी संगठनों को बुलाया जाएगा. उसके बाद गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को बुलाया जाएगा. साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी से सभी कर्मचारी संगठनों की सूची मांगी है.