भोपाल गैस त्रासदीः 36 साल बाद भी जहरीली गैस का लोगों पर दिख रहा असर, सरकार नहीं ले रही कोई खबर

भोपाल गैस त्रासदी, जिसका जिक्र आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. 36 साल पहले यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस लीक होने के बाद हजारों की संख्या में लोग काल के गाल में समा गए थे.

भोपाल। विश्व की सबसे भीषणतम घटना मानी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी है. इतने साल बाद भी गैस पीड़ित इसका दंश को झेल रहे हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं. लाख कोशिश के बाद भी गैस पीड़ित इस औद्योगिक त्रासदी को भुला नहीं पा रहे हैं. चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस जानलेवा त्रासदी की चपेट में आए करीब 90 फीसदी लोगों को आज भी सरकार आंशिक प्रभावित मानती है, जबकि उस काली रात ने अब तक 15000 से ज्यादा जिंदगियों को खत्म कर दिया.

90 फीसदी पीड़ितों को सरकार मानती है आंशिक प्रभावित

भोपाल में साल 1984 में हुई भयावह गैस त्रासदी के चलते आज भी लोग बीमारियों का दंश झेल रहे हैं. आज भी उन लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं. सरकार 90 फ़ीसदी लोगों को इस गैस की वजह से आंशिक प्रभावित मानती है. जबकि हकीकत कुछ और ही है. गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन के मुताबिक 70 प्रतिशत लोग एमआईसी गैस के चलते पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े पेश किए हैं, उसके मुताबिक ऐसे जानलेवा गैस से केवल 5000 लोगों की मौत हुई है. जबकि संगठनों का कहना है कि अब तक इस त्रासदी के चलते 15 हज़ार 300 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेज और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक यह बात साफ हो जाती है कि 90 फ़ीसदी गैस पीड़ित आज भी पुरानी बीमारियों के चलते अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं.

जीवन भर रहता है एमआईसी गैस का असर

गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली सद्भावना ट्रस्ट की सदस्य रचना ढींगरा ने बताया कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आंतरिक दस्तावेजों में भी यह बात साफ लिखी है कि अगर एक बार कोई भी व्यक्ति मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आ जाए तो फिर जीवन भर इस गैस का असर शरीर पर दिखाई देता है. चाहे जितना भी इलाज हो जाए लेकिन एमआईसी की चपेट में आए व्यक्ति पर इस गैस का प्रभाव जीवन भर रहता है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से राज्य सरकार से गैस पीड़ित संगठन यही आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मरने वालों के सही आंकड़े पेश किए जाएं, जिससे डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड से सही मुआवजा लिया जा सके.

गृह मंत्री का गोलमोल जवाब

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैस पीड़ितों के आंकड़े और कोरोना से हुई गैस पीड़ितों की मौतों पर टालमटोल जवाब देते हुए कहा कि मौतों के आंकड़ों को लेकर गैस पीड़ित संगठन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. यह उनका अधिकार है लेकिन इसे मैं क्लासीफाइड नहीं कर सकता हूं.

दो और तीन दिसंबर की दरमियानी रात हुआ हादसा

साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था. उस वक्त प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने पुष्टि की थी कि गैस से मरने वाले लोगों की संख्या 3787 है. लेकिन बताया जाता है कि गैस रिसाव के 2 सप्ताह के भीतर ही लगभग 8000 लोगों की जान गई थी. साल 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथपत्र में माना गया था कि रिसाव से लगभग 5 लाख 58 हज़ार से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए है. आंशिक तौर पर 38000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. वहीं 3900 लोग इस भयानक गैस से पूरी तरह प्रभावित हुए और अपंगता का शिकार हुए.

क्या था उस सर्द रात का मंजर

साल 1984 में 3 दिसंबर की दरमियानी रात कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के यहां स्थित संयंत्र में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी. लाखों लोग प्रभावित हुए थे. गैस की चपेट में आने वाले शहर के हजारों नागरिक के 36 साल बाद आज भी उसके दुष्प्रभाव झेल रहे हैं. गैस रिसाव के दौरान शहर में सड़कों पर भागते हांफते हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया था. इसके अलावा हजारों लोग इसके प्रभाव के चलते नींद के दौरान ही मौत की आगोश में चले गए थे. 36 साल बाद भी गैस पीड़ित जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं. इसके बावजूद भी सरकार 90 फ़ीसदी गैस पीड़ितों को आज तक आंशिक प्रभावित ही मान रही है.