ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच विकास प्राधिकरण बड़ा फैसला सुनाते हुए उसकी जमीन पर दावा करने वाले दो लोगों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन के दावेदारों ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी. जबकि जमीन ग्वालियर विकास प्राधिकरण की थी.
जीडीए के हित में कोर्ट ने सुनाया फैसला जयारोग्य अस्पताल परिसर में हॉस्पिटल रोड से लगी करीब 35 हजार वर्ग फुट जमीन पर अपना हक जताते हुए लक्ष्मी सिंह और स्वदेश कुकरेजा नाम के दो लोगों ने हाईकोर्ट से अपने पक्ष में डिक्री करा ली थी. उनका कहना था कि यह जमीन 1940 से गोधना नाम के किसान की है, जिससे उन्होंने 1988 में यह जमीन खरीदकर किसी तरह नामांतरण तहसीलदार से मिलकर अपने पक्ष में करा लिया था.
जबकि तहसीलदार के नामांतरण आदेश को तत्कालीन कलेक्टर ने 1992 में ही खारिज कर दिया था और जमीन को टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बताया था. कलेक्टर के आदेश के खिलाफ लक्ष्मी सिंह और स्वदेश हाईकोर्ट गए और तथ्यों को छुपा कर किसी तरह डिक्री अपने हक में करा ली, इसके खिलाफ ग्वालियर विकास प्राधिकरण में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को आदेश दिया कि जीडीए का पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, जीडीए ने अपने पक्ष में कई दस्तावेज पेश किए, वहीं लक्ष्मी सिंह और स्वदेश को जमीन खरीदने और उसके दावेदार होने संबंधी कोई ठोस दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर सके. हाईकोर्ट ने माना कि इन कथित दावेदारों ने कागजातों में हेराफेरी करके जमीन को हड़पने की कोशिश की. इसी आधार पर उन पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया गया है.
