Gwalior MP कचरा कलेक्शन के बदले निजी और सरकारी संस्थानों से राशि वसूलेगा नगर निगम

ग्वालियर नगर निगम हर साल स्वच्छता के नाम पर करोड़ो रुपए खर्च करता आ रहा है लेकिन इसके बावजूद स्वच्छता रैंकिंग जस की तस बनी हुई है. अब स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने के लिए नगर निगम एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है. शहर के सरकारी और निजी बड़ी संस्थानों से कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम एमओयू करेगा. इस एमओयू के माध्यम से बड़े सरकारी और निजी संस्थानों से जो कचरा कलेक्शन किया जायेगा, उसके बदले नगर निगम पैसे वसूलेगा. Cleanliness ranking of Gwalior, Gwalior Nagar Nigam MOU, Gwalior Municipal corporation, Charge instead collecting garbage,

ग्वालियर।ग्वालियर नगर निगम अब स्वच्छता के प्रति गंभीर दिख रहा है. बड़े संस्थानों ने निकलने वाले कचरे के संग्रहण करने के लिए अब नगर निगम उनसे राशि वसूल करेगा. निगम ने एमओयू में शर्त रखी है कि सरकारी और निजी बड़ी संस्थान रोज कचरा गाड़ी को सूखा गीला कचरा अलग अलग करके देंगे. इसके बाद कचरा सीधा केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर पहुंचेगा. वहां कचरे से खाद बनाने का काम किया जाएगा.

संस्थानों से एमओयू करेगा नगर निगम :ग्वालियर में नगर निगम द्वारा हर साल दावा किया जाता है कि अबकी बार स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर अव्वल रहेगा, लेकिन हालत वही के वही हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह निकल के सामने आया है शहर में जो सरकारी व निजी बड़े संस्थान हैं, वो अपने कचरा को बाहर ही ढेर कर देते हैं. जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है. अब ग्वालियर नगर निगम ने निर्णय लिया है इन संस्थानों से एमओयू किया जाएगा. कचरा उठाने के बदले उनसे पैसे वसूले जाएंगे.

सबसे पहले एमओयू रेलवे से होगा :ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर किशोर कल्याण ने बताया है कि नगर निगम सबसे पहले रेल विभाग के साथ एमओयू साइन कर रहा है. क्योंकि रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में कचरा निकलता है. यहां रोज औसतन 22 टन कचरा इकट्ठा होता है. रेलवे के अलावा पुलिस लाइन, एसएएफ बटालियन, आवास सेना क्षेत्र, वन और जल संसाधन आदि बड़े विभागों से एमओयू कर निगम पैसे वसूलेगा, क्योंकि यहां से निगम कोई संपत्ति कर प्राप्त नहीं करता है. कमिश्नर ने बताया है कि तैयारियां पूरी कर ली हैं और एमओयू की शुरुआत सबसे पहले रेलवे विभाग से की जा रही है. एमओयू साइन होने के बाद रेलवे स्टेशन से कचरा कलेक्शन किया जाएगा. इसके साथ-साथ शहर की जितने भी सरकारी और बड़ी निजी संस्थान हैं, उनसे भी एमओयू जल्द किया जाएगा.