भोपाल।खरगौन में दंगाईयों की संपत्ति चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने दूसरे कई जिलों में भी बदमाशों के घर जमींदोज कर दिए हैं. इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर विरोध जता रहे हैं और सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अन्य कई मामलों में दिग्गी राजा सरकार के खिलाफ ट्विटर पर मुखर हैं. इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर के सीईओ को पत्र लिखकर दिग्विजिय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने की मांग की है.
सस्पेंड किया जाए दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट समाज में उन्माद और विघटन फैला रहे हैं दिग्गी:प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग ने दिग्विजय सिंह के बीते कुछ दिनों में किए गए ट्वीट्स का हवाला देते हुए ट्विटर इंडिया के सीईओ को लेटर लिखा है. उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह समाज में विघटन और उन्माद पैदा कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के एक आरओबी को भोपाल का बताकर ट्वीट किया. इसी तरह किसी अन्य राज्य के युवक का फोटो ट्वीट कर उसे खरगौन में रामनवमी के दिन हुआ हिंसा जोड़ कर ट्वीट किया. अपराधियों पर की जा रही कार्रवाही को लेकर भी बुलडोजर से उनकी अवैध संपत्ति ढ़हाए जाने पर सवाल उठाकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. विश्वास सारंग ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखते हुए दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को तत्काल निलंबित करने की मांग की है.
बुलडोजर की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल:उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में अपराधियों, भू-माफिया और गुंडों के खिलाफ की जा रही उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई पर भी दिग्विजय सिंह सवाल उठा चुके हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे अपराधियों की संपत्ति को गिराया जा रहा है और उनके कब्जे से भूमि मुक्त कराई जा रही है. पिछले दो साल के दौरान प्रदेश में अपराधियों से करीब 12 हजार करोड़ की भूमि मुक्त कराई गई है. पिछले तीन माह में ही प्रदेश भर में 2243.79 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 671 करोड़ रुपए है. इसके पहले पिछले साल नंवबर और दिसंबर माह में 558 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई थी. अपराधियों की संपत्ति को जमींदोज करने और उनके निर्माणों को तोड़ने की पीछ सरकार का मकसद अपराध में लिप्त लोगों की आर्थिक कमर तोड़ना है, लेकिन कांग्रेस नेता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं.
दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल यह कौन से कानून?:बदमाशों के घरों को तोड़े जाने का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विरोध किया है. उन्होंने इस नियम विरूद्ध बताते हुए ट्वीट किया है कि मैं मूल रूप से बिना नोटिस बिना किसी को सुने सीधे कार्रवाई के खिलाफ हूं. सिंह ने सवाल भी उठाया कि क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है, यदि आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात न करें. उन्होंने लिखा कि बिना नोटिस, बिना बात सुने इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी है.
मुक्त कराई 12 हजार करोड़ की जमीन: मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के पहले गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने सीमए को जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश भर में अभी तक भूमाफिया, अपराधियों से 12 हजार करोड़ रुपए कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है. अब इन जमीनों पर गरीबों के मकान बनाने, पट्टा देने सहित शासकीय कार्य में उपयोग में लाया जाएगा.
