भोपाल। मध्यप्रदेश में ब्लॉक स्तर तक कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां की जाएंगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. शिवराज मंत्रीमंडल ने खनिज की वसूली के लिए ठेकेदारों पर लंबित 150 करोड़ का ब्याज भी माफ कर दिया हैं, कैबिनेट की बैठक के पहले बुलाई गई वीडियो कॉफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है.
कैबिनेट में यह लिए गए निर्णय:शिवराज मंत्रीमंडल की बैठक में खनिज साधन विभाग की समाधान योजना के तहत 150 करोड़ की ब्याज माफी के प्रस्ताव को माफ कर दिया गया, ठेकेदारों पर यह राशि सालों से लंबित पड़ी हुई है. खनिज राजस्व पर करीब 60 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर ब्याज ही बढ़कर 150 करोड़ से ज्यादा का हो गया है. बताया जाता है कि 1960-61 से 2009-10 तक खनिज राजस्व 29 करोड़ 18 लाख रुपए बकाया है, जिस पर ब्याज 116 करोड़ रुपए बकाया हैं. इसके बाद के वर्षों में बकाया राजस्व 30 करोड पर ब्याज 34.66 करोड रुपए हैं.
- 23 जून को प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए योग आयोग के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुसमर्थन किया गया.
-कैबिनेट ने खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, इसके तहत विकासखंड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी.
-कैबिनेट ने 2003 में क्षतिग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर बेल 430 को 2.57 करोड़ में बेचने जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी, हेलीकॉप्टर को बेचे जाने के लिए मई 2022 में सातवीं बार टेंडर निकाला गया था. इसमें भोपाल की कंपनी एफए इंटरप्राइजेस ने इसे 2.57 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव दिया था.
-निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत आधा दर्जन नए विश्वविद्यालय को खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूदी दी गई.
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17 सितंबर से चलेगा अभियान:प्रदेश में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पंचायत स्तर तक शिविर लगाकर हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग की. बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार की तमाम हितग्राही मूलक योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए लगाए जा रहे शिविर की तमाम तैयारियां करने के निर्देश दिए. यह शिविर पंचायत स्तर पर दो चरणों में चलाएं जाएंगे, पहले चरण में हितग्राहियों से आवेदन लिए जाएंगे और दूसरे चरण में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा.
