शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लुहरी परियोजना के कारण पहाड़ियों को हो रहे नुकसान का जायजा लेने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी मौके के निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं. लुहरी में बिजली परियोजना के काम पर लगी एजेंसी पर आरोप है कि वो अवैज्ञानिक खनन कर रही है. बेतरतीब और अवैज्ञानिक खनन से पहाड़ियों को नुकसान हो रहा है.
HC ने मुख्य सचिव को दिए लुहरी परियोजना निरीक्षण के आदेश:मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी आदेश दिए हैं कि वो मौके का निरीक्षण करें. इसके लिए मुख्य सचिव को आईआईटी रुड़की की मदद से मौके का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है. यही नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने निरीक्षण कार्य के लिए आईआईटी रुड़की के रजिस्ट्रार को एक लाख रुपये फीस दिए जाने के आदेश भी जारी किए हैं. मामले की सुनवाई हिमाचल HC के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ कर रही है. खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल शामिल हैं. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होनी तय हुई है.