शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार निजी मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा कम करने, मनमाना शुल्क वसूलने के मामले की जांच के लिए सरकार शिक्षा सचिव की अगुवाई में एक कमेटी गठित करेगी. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा सदन में आज इसका ऐलान किया. घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने एमएमयू कुमारहट्टी में स्टेट कोटा कम करने सहित मनमानी फीस वसूलने का मामला सदन में उठाया था.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राजेश धर्माणी की ओर से सदन में सोलन जिले में निजी मेडिकल कॉलेज में अनियमितता की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि राज्य कोटे की सीटें 50 फीसदी पहले थी जो कि अब कम की गई है. उन्होंने कहा कि शुल्क में भी निश्चित तौर पर अंतर है. राज्य कोटे की सीटों की फीस 50.82 लाख और मैनेजमेंट कोटे की फीस 93 लाख 200 रुपए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन आयुर्वेदिक कॉलेज है.
रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि निर्धारित फीस में जो अंतर देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार यह देखेगी कि फीस में जो काफी अंतर है, उसको कैसे संतुलित किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी. उन्होंने कहा कि यह कमेटी टयूशन फीस, बिल्डिंग फंड या हॉस्टल फीस या अन्य शुल्क जो अलग अलग लिए जा रहे हे, उनको वह देखेगी. कमेटी यह भी देखेगी कि स्टेट कोटा क्यों कम किया गया है और इसको लेकर कोई कानूनी अड़चन होगी तो उसका भी पता लगाया जाएगा.