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ऊना में रिश्वत लेते पकड़े गए तहसीलदार ने सरकाघाट में भी किए हैं घपले - हिमाचल प्रदेश न्यूज

ऊना के तहसीलदार विजय कुमार के खिलाफ सरकाघाट बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है. बार एसो‌सिएशन के सदस्यों ने कहा कि इनके कार्यकाल में सरकारी जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से अवैध कब्जा धारियों के कब्जों को रेगुलर किया गया, साथ ही नगर परिषद एरिया में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बड़ी मछलियों के नाम इंतकाल कर देने का भी आरोप लगाया है.

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Published : Mar 16, 2021, 8:14 PM IST

सरकाघाट/मंडी: तकसीम की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए ऊना के तहसीलदार विजय कुमार के खिलाफ सरकाघाट बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है.

बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि यह तहसीलदार सरकाघाट में भी सेवाएं दे चुका है और इनके द्वारा यहां पर भी घपले किए गए हैं, इसलिए यहां पर इनके द्वारा किए गए घपलों की सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए.

बार एसो‌सिएशन के सदस्यों ने कहा कि इनके कार्यकाल में सरकारी जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से अवैध कब्जा धारियों के कब्जों को रेगुलर किया गया, साथ ही नगर परिषद एरिया में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बड़ी मछलियों के नाम इंतकाल कर देने का भी आरोप लगाया है.

बार एसो‌सिएशन ने तहसीलदार के सरकाघाट में मात्र सात माह के अल्प कार्यकाल में इंतकाल तकसीम और अवैध कब्जों को नियमित करने की जांच करवाने की मांग प्रदेश सरकार से की है. सरकाघाट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट भारत बन्याल की अध्यक्षता में हुई बार एसोसिएशन की बैठक में पूर्व बार अध्यक्ष देशराज ठाकुर और सुरेश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता संजय ठाकुर, वर्षा ठाकुर, पीके परमार, नवीन मल्होत्रा सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया.

'अवैध कब्जाधारियों को फायदा पहुंचाया'

बार एसो‌सिएशन ने आरोप लगाया कि तहसीलदार विजय कुमार राय का सरकाघाट में मात्र 7 माह का अल्प कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सरकारी जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से अवैध कब्जा धारियों के कब्जे के केसों में जल्दी-जल्दी पेशियां लगाई और कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करके अवैध कब्जा धारियों को फायदा पहुंचाया.

'अचल संपत्ति की जांच भी करवाई जाए'

बार ने सरकार से मांग की है कि रंगे हाथ पकड़े गए इस तहसीलदार की चल अचल संपत्ति की जांच भी करवाई जाए साथ ही सरकाघाट में अवैध कब्जों के जो भी मामले रेगुलर किए गए हैं उनकी सीबीआई से जांच करवाई जाए.

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