खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बनेगा खेल कोष, 3% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा: विक्रमादित्य सिंह

युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए और खिलाड़ियों को रोजगार हेतु खेल कोटे को 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा. ये बात खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी दौरे के दौरान सुंदरनगर में कही.

मंडी:हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए और खिलाड़ियों को रोजगार हेतु खेल कोटे को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर आने वाले समय में 5 प्रतिशत किया जाएगा. यह जानकारी प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने जिला मंडी के दौरे के दौरान सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग एक कोष बनाएगा, जिससे इन खिलाड़ियों को तुरंत प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी. सरकार के गठन के मात्र 3 माह के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है.

प्रदेश में होगा रूरल ओलंपियाड: प्रदेश में खेलों के कोचों की चल रही कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खेलों के विस्तार को लेकर हरियाणा और अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश का आधारभूत ढांचा उतना सुदृढ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस को लेकर कार्य किया जा रहा है और प्रदेश में नई खेल नीति भी लाई जा रही है. आगामी सितंबर-अक्टूबर माह में प्रदेश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता 'ग्रामीण ओलंपियाड' का शुभारंभ किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 40 हजार युवा खेलों में शिरकत करेंगे.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2400 किलोमीटर सड़क के रखरखाव और विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण में पहली बार प्रदेश को सबसे बड़ी किस्त 2800 करोड़ रुपए की मिल गई है. इसके साथ-साथ केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश के 6 नेशनल हाईवे की फोर लेनिंग को लेकर भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है. विक्रमादित्य ने कहा कि मंडी दौरे के बाद वे दिल्ली जा रहे हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ मिलकर आने वाले समय में प्रदेश को मजबूती पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर भी प्रदेश में फोरलेन के चले हुए कार्य को गति प्रदान की जाएगी. प्रदेश सरकार बीते 3 महीनों में 1500 करोड़ रुपयों का मुआवजा प्रभावितों को देने में सफल हुई है.