मंडी: प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 94.14 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण किए. सीएम ने 10.4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय बल्दवाड़ा के भवन, 2.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौंटा, पटरीघाट और तहसील बल्दवाड़ा के आस-पास के गांव की बस्तियों के लिए 99 लाख रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना जनता को समर्पित की.
बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति प्रभावित न हो. इसके लिए सरकार ने उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है. सीएम ने सरकाघाट के लोगों का एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 22 लाख रुपये के अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया.
सीएम ने कहा कि यह अंशदान मुश्किल की घड़ी में लोगों की सहायता करने में सहायक सिद्ध हुआ है. उन्होंने लोगों को इस महामारी के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में अन्य विकसित देशों की तुलना में इस महामारी से हमारे देश को कम क्षति पहुंची है. उन्होंने कहा कि भारत में इस महामारी से 60 हजार लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि 142 करोड़ की आबादी वाले 15 सबसे विकसित देशों जहां सात लाख मृत्यु दर्ज की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में फंसे 2.50 लाख से अधिक हिमाचलियों को प्रदेश में वापिस लाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों का उचित उपचार सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
इस अवसर पर जलशक्ति, बागवानी और राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट में 30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली प्रशिक्षण अकादमी से क्षेत्र के युवा लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 158 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र के सीर खड्ड का तटीकरण किया जाएगा और इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है.