Solar Plants In Kullu Schools: कुल्लू के 13 सरकारी स्कूलों में लगेंगे सोलर प्लांट, सालाना बचेंगे 7.50 लाख

कुल्लू के 13 सरकारी स्कूलों में अब सोलर प्लांट लगने वाला है. इसको लेकर एनएचपीसी चरण दो और हिम ऊर्जा के बीच एमओयू भी साइन हुए हैं. बताया जा रहा है कि इससे सालाना करीब 7.50 लाख रुपये की बिजली की बचत होगी. पढ़ें पूरी खबर.. (Solar Plants In Kullu Schools)

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश केकुल्लू जिले में 13 सरकारी स्कूलों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगने जा रहा है. दरअसल, सोलर ऊर्जा के माध्यम से पूरे स्कूल परिसर को रोशन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि कंप्यूटर लैब सहित कमरों में भी सोलर के माध्यम से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके लिए हिम ऊर्जा के द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है. इसको लेकर हिम ऊर्जा और एनएचपीसी के बीच समझौता साइन हुआ है. बता दें कि 13 सरकारी स्कूलों में सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली तैयार होने से जहां सरकारी स्कूलों में बिजली का खर्च कम होगा. वहीं, दो माह की छुट्टियां होने पर यह विद्युत बिजली बोर्ड को बेची जाएगी, ताकि स्कूलों को इससे आर्थिक रूप से भी मदद मिल सके.

दरअसल, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के 13 सरकारी स्कूलों में एनएचपीसी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 द्वारा सीएसआर सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के तहत ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा. जिनमें बरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शालंग, भुट्टी, भल्यानी, डूगीलग , बागन, पीज, भुन्तर, जलुग्रा ,बरशेणी , पिणी, खलोगी , खराहल किंजा और जरी शामिल हैं. इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल में 5 किलो वाट का ग्रिड कनेक्टिड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा. जिससे हरसाल लगभग 7.50 लाख रुपये की बिजली की बचत के साथ निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी. स्कूलों में सोलर रूफटॉप पैनल के लग जाने से छात्रों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट से जारी रखी जा सकेगी.

सीपीएस सुंदर ठाकुर का कहना है कि कई बार बिजली के कट लगने के कारण बरिष्ठ मध्यमिक पाठशालों में खासकर कंप्यूटर कक्षाएं बाधित होती थी. वहीं, सोलर लाइट लगने से इन स्कूलों में अब सुचारू रूप से पढ़ाई की जा सकेगी. इसके लिए उन्होंने पहले ही विभिन्न स्कूलों में एनुअल अवार्ड समारोह में घोषणा की थी कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. अब इस दिशा में जल्द काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही यह सिस्टम सरकारी स्कूलों में स्थापित किया जाएगा.