नूरपुरः कांग्रेस महासचिव अजय महाजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार निचले हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है. अजय महाजन ने कहा कि वो उपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीन कर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इस मामले को लेकर उन्होंने सरकारर से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है .
कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2014 में हिमाचल के 12 जिलों के लिए 1220 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे. इस योजना के तहत 800 करोड़ रूपये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा जिलों के लिए थे. अजय महाजन ने कहा कि फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास कार्य का सारा पैसा अप्पर हिमाचल में ही बांट दिया गया.
कांग्रेस महासचिव ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय आईपीएच में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन में ब्रिक्स के तहत 6 सौ करोड़ रूपये मंजूर हुए थे, लेकिन इस योजना का 80 प्रतिशत बजट प्रदेश की दो विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है. जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र 20 प्रतिशत बजट ही बचा है.उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो 5 विधानसभाओं को कवर करता था उसे भी बंद कर दिया.