शिमला: राजधानी शिमला में जिला कल्याण समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए 61 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये की राशि के बजट को हरी झंडी दे दी है है. इस बजट को गृह अनुदान योजना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम, अंतरजातीय विवाह, विकलांग विवाह और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर खर्च किया जाएगा.
शिमला के बजट भवन में सोमवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बजट को स्वीकृति दी गई और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है ताकि लोगों को लाभ मिल सकें.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत विभाग जनमंच कार्यक्रम व चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोगों को औजार और मशीनें प्रदान करें. उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गीय क्रियाकलापों के अंतर्गत दक्षता योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को सम्मिलित करें ताकि प्रशिक्षण के बाद प्रार्थियों को लाभ मिल सकें.
उपायुक्त शिमला एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति अमित कश्यप ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों का जिला में विभिन्न स्तरों पर अनुपालना की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की पूर्ति के लिए अपने-अपने स्तर पर बैठके व निगरानी करने के आदेश भी दिए.