बिलासपुरः जिला में जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के लिए गांव की तर्ज पर मनरेगा को अब शहरों में शुरू कर दिया गया है. इस बाबत नगर परिषद बिलासपुर के पास अधिसूचना भी पहुंच गई है. इस योजना के शुरू होने से न केवल स्थानीय मजदूरों को लाभ मिलेगा बल्कि दूसरे राज्यों से रोजगार की तलाश में बिलासपुर पहुंचे प्रवासियों की भी चांदी होगी. इस योजना के तहत स्थानीय लोगों के साथ - साथ उन्हें मुख्य शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिलेगा. इस योजना में कुशल मजदूर काम कर सकेंगे.
बिलासपुर जिला में यह योजना पहली बार शुरू की गई है. लॉकडाउन के कारण शहरों में कई काम ठप हो गए हैं. ऐसे में कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उनके के लिए भोजन का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया है.
इस योजना के तहत काम करने वाले इच्छुक लोगों को नगर परिषद के पास आवेदन करना होगा, जिसके बाद नगर परिषद को 15 दिन में आवेदनकर्ता को रोजगार उपलब्ध करवाना होगा. इसमें आवेदनकर्ता को 120 बीस दिन का कार्य देना होगा. वहीं, नगर परिषद 15 दिन के बाद भी आवेदनकर्ता को कार्य उपलब्ध नहीं करवाता है, तो नगर परिषद आवेदनकर्ता को 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी देनी होगी.
नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया का कहना है कि ग्रामीण स्तर की तर्ज पर शहरों में भी गारंटी रोजगार योजना को शुरू किया जा रहा है. इसके तहत लोगों को नगर परिषद में आवेदन करना होगा. वालिया ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध करवाना है.
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