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खोखा हटाने के नोटिस पर करनाल में मैकेनिकों का प्रदर्शन, करनाल डीसी को सौंपा ज्ञापन

करनाल में सेक्टर-4 के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में खोखों पर काम करने वाले मैकेनिक (mechanics protest in karnal) जिला सचिवालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपा. मैकेनिक 3 दिन में खोखा हटाने के नोटिस से नाराज थे. उनका आरोप है कि प्रशासन ने अचानक नोटिस जारी कर दिया, जबकि वे 25 वर्षों से यहां रोजगार कर रहे हैं.

demonstration of mechanics in karnal Memorandum to DC Karnal
खोखा हटाने के नोटिस के खिलाफ मैकेनिकों का प्रदर्शन, करनाल डीसी को सौंपा ज्ञापन

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Published : Dec 5, 2022, 4:55 PM IST

करनाल: शहर के सेक्टर 4 के ट्रांसपोर्ट नगर में वाहनों को दुरुस्त करने वाले मैकेनिकों के खोखे (छोटी दुकान) हटाने का नोटिस दिए जाने के विरोध में सोमवार को जिला सचिवालय पहुंचे और DC को (Memorandum to DC Karnal) ज्ञापन सौंपा. मैकेनिक (mechanics protest in karnal) प्रशासन से इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. मैकेनिक और छोटे दुकानदारों का कहना है कि वे करीब 25 साल से यहां पर बैठे हुए हैं.

विभाग ने इन्हें अचानक नोटिस जारी कर 3 दिन में खोखे हटाने के आदेश दिए हैं. नोटिस के विरोध में सोमवार को ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के मैकेनिक एकत्रित हुए. इन्होंने नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया. वे पैदल ही लघु सचिवालय पहुंचे. करनाल के पार्षदों ने भी मै​केनिकों का समर्थन किया है. इस दौरान मैकेनिकों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी रोजी-रोटी नहीं छीनने देंगे. मैकेनिकों का कहना है कि वे सेक्टर 4 में 1999 से अपने खोखे लगाकर वाहन दुरुस्त कर रहे हैं.

इन्हीं खोखो के जरिए काम करके वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं. अचानक प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है. इन्हें 3 दिन में खोखे हटाने के आदेश दिए हैं. खोखे नहीं हटाने पर प्रशासन ने सामान जब्त करने की चेतावनी दी है. मैकेनिकों का कहना है कि इतने कम समय में वे कहां जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस इलाके में करीब 3 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

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अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है तो 3 हजार लोगों के साथ उनके परिवार भी सड़कों पर आ जाएंगे. मैकेनिकों ने आरोप लगाया कि सभी गरीब परिवारों के लोग यहां पर बैठकर काम कर रहे हैं. बड़ी दुकानों के दुकानदारों को अपना काम ठप्प होता दिख रहा है. इसके चलते उन्हें साजिश के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. इस नोटिस को जारी कर प्रशासन ने हजारों परिवारों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है.

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