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कोरोना से जंगः गरीब परिवारों के लिए सरकार ने किया पैकेज का ऐलान

कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया है. जिसके चलते बहुत से गरीब परिवारों के लिए जीवन यापन की और कई दूसरी समस्याए भी खड़ी हो गई है. ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने पैकेज की घोषणा की है.

Government announced a package for poor families
Government announced a package for poor families

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Published : Mar 24, 2020, 3:56 PM IST

Updated : Mar 24, 2020, 5:38 PM IST

चंडीगढः कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से पैकेज की घोषणा की गई है. इसके तहत सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए मासिक राशन को निःशुल्क दिया जाएगा. जिस पर कुल 15 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे. इसमें उनकी पात्रता के अनुसार चावल या गेहूं, सरसों का तेल और 1 किलो चीनी दी जाएगी.

वहीं स्कूल और आंगनवाड़ी जिस अवधि के दौरान बंद रहेंगे, उस समय के दौरान सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को और आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को सूखा राशन दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत मदद

  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमपीएसवाई) के तहत पंजीकृत परिवारों को अलग-अलग बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान के साथ 4000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं
  • इस योजना के तहत लगभग 12.38 लाख परिवार पंजीकृत हैं.
  • सभी पंजीकृत परिवारों, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके लिए प्रति परिवार 2000 रुपये की राशि 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी.
  • इसमें 720 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी.

हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 4500 रु. प्रति महीना

  • जिन लोगों को हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ पंजीकृत किया गया है.
  • इसके तहत लोगों को 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताह से साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी.
  • इस राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा.
  • इस पर सरकार 180 करोड़ रूपए की राशि खर्च करेगी.

बीपीएल परिवारों को 4500 रुपये प्रति महीना

  • जिन बीपीएल परिवारों ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है उनको भी मदद दी जाएगी.
  • ऐसे लोगों को 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताह से साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति महीने की राशि दी जाएगी.
  • इस राशि का भुगतान लोगों बैंक खाते में किया जाएगा.
  • इस पर सरकार 135 करोड़ रूपए की राशि खर्च करेगी.

दिहाड़ी वालों के लिए हर हफ्ते 1000 रुपये

  • दैनिक आधार पर कमाई कर रहे थे जैसे कि मजदूर, स्ट्रीट वेंडर आदि उनके लिए भी प्रदेश सरकार ने पैकेज दिया है.
  • इसके लिए वो लोग संबंधित जिले के उपायुक्त के साथ एक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं.
  • पोर्टल को 27 मार्च तक स्थापित किया जाएगा.
  • ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र पाए जाते हैं और उनके बैंक खाते में पैसा दिया जाएगा.
  • इसके तहत लोगों को सीधे 1000 रुपये प्रति सप्ताह की सहायता दी जाएगी
  • इस मद में सरकार 45 करोड़ रूपये खर्च करेगी.

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Last Updated : Mar 24, 2020, 5:38 PM IST

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