चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने अधिकारियों को आधार रि-वैलिडेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल से अधिक समय पहले बनाए गए थे, उन्हें पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार विवरणों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है, ताकि वे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना सुनिश्चित कर सकें.
मुख्य सचिव ने स्टेट रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मिनी सचिवालय में कम से कम 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों में एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम एक ऑपरेशनल किट अवश्य रखें. क्योंकि सरकारी सेवाओं और आधार अपडेशन के लिए नागरिक इन स्थानों पर जाते हैं. मुख्य सचिव ने आईटी विभाग के अधिकारियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन-हाउस मॉडल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
संजीव कौशल ने कहा कि आधार इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए केवल चयनित आधार केंद्रों पर नागरिकों के नए नामांकन की सुविधा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे केंद्रों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार, एग्जिक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पोर्टल फॉर न्यू एनरोलमेंट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए. मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को दूर करने के लिए आईटी विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कैंपों का आयोजन करें. मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी नवजात शिशु आधार के नए नामांकन के तहत कवर हों.