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सैलजा ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा- हरियाणा में आज पहले से ज्यादा बेरोजगार युवा

राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा. एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र को एसवाईएल का मुद्दा सौंपा गया लेकिन मुख्यमंत्री पीएम मोदी से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर नहीं मिले.

kumari selja
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Published : Feb 11, 2020, 1:29 PM IST

Updated : Feb 11, 2020, 3:28 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार को घेरा. इस दौरान सैलजा ने हरियाणा के मुद्दों को भी सदन में उठाया. कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की राज्य सरकार की स्थिति भी केंद्र की तरह है. वहां की अर्थव्यवस्था भी तहस-नहस हो गई है. हरियाणा मौत के संकट से गुजर रहा है.

SYL पर सैलजा का तंज

वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर राज्यसभा में कुमारी सैलजा ने कहा कि 'एसवाईएल का हमारा मुद्दा है. हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है. पंजाब में से हरियाणा निकला था. एसवाईएल का मुद्दा काफी समय से लंबित है. ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को दी गई थी.

राज्यसभा में कुमारी सैलजा ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के पानी के लिए प्रधानमंत्री से समय नहीं ले पाए हैं. एसवाईएल के मुद्दे को उठाने के लिए. ये हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है. बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाद भी इस मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे हैं.

हरियाणा पर कर्ज

1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा का कर्ज 70 हजार करोड़ रुपये था. केवल साढ़े तीन साल मार्च 2018 तक 90 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया. वहीं अब 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचता जा रहा है.

सैलजा ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा

महिला सुरक्षा पर कुमारी सैलजा ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 15 मिनट में एक रेप केस फाइल होता है. वहीं बात हरियाणा की करें तो हरियाणा प्रदेश में हर 5 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है. इसके बाबजूद हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए केंद्र से मिलने वाले निर्भया फंड और अन्य फंड्स को खर्च नहीं कर पाई है.

सरकार ने किसानों के साथ किया मजाक?

सैलजा ने सरकार की किसान सम्मान निधि पर टिप्पणी की. सैलजा न कहा कि किसानों की सम्मान निधि पूरी नहीं दी गई. दिसंबर 2018 में जब ये योजना शुरू की गई तो इसका बजट 75 हजार करोड़ रुपये था. वहीं वित्त वर्ष 2020 के लिए इस फंड को घटाकर करीब 55 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. जितना सरकार ने लक्ष्य रखा था, वो भी खर्च नहीं कर पाए हैं. किसानों के साथ मजाक हो रहा है.

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किसानों के लिए मिलने वाली सब्सिडी 80 हजार करोड़ से घटाकर 71 हजार करोड़ रुपये कर दी है. किसान की न आमदनी दोगुनी हुई. न सरकार किसान को किसी प्रकार की रियायत दी गई. किसान कर्जे में दबा जा रहा है. किसान का कर्ज माफ नहीं करते हैं. कहते हैं किसान का कर्ज माफ करने से आलसी हो जाएंगे.

केंद्रीय बजट से कुछ नहीं मिला- सैलजा

वहीं बजट पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा के लिए बजट में कुछ नहीं किया. सिर्फ राखीगढ़ी के म्यूजियम के अलावा कुछ नहीं दिया. हरियाणा में सरकार बनते ही प्रदेश में धान धान घोटाला हुआ है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सिर्फ 38 हजार करोड़ रुपये में से 36 लाख रुपये मिला है. जहां तक की रोजगार की बात है. हरियाणा मे एक चौथाई लोग रोजगार योग्य हैं. लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है. हरियाणा में बेरोजगारी दर 28 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है. प्रदेश में उद्योग बंद हो गए हैं.

Last Updated : Feb 11, 2020, 3:28 PM IST

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