चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट (haryana cabinet meeting) की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग से 3 पदों को समाप्त कर दिया गया है. इसकी जानकारी बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी.
HPSC के ढांचे में बदलाव
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (Haryana Public Service Commission) के ढांचे में बदलाव किया है. पहले आयोग में 8 सदस्य और एक चेयरमैन होता था, लेकिन अब पांच सदस्य और एक चेयरमैन होगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत कम लोग हैं. ऐसे में हरियाणा में भी सदस्यों को कम करने की जरूरत महसूस की गई.
हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की लिस्ट अब मौके पर ही भरे जाएंगे सभी चालान
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में वाहनों के चालान मौके पर भरे जाने को भी मंजूरी दी गई है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब लोगों को अपनी आरसी जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने फैसला ले लिया है, जल्द ही इसके लिए व्यवस्था भी बना दी जाएगी. इसमें अमूमन सभी टाइप के चालान मौके पर ही भरे जा सकेंगे. साथ ही चालान ऑनलाइन भी जमा हो सकेंगे.
इसके साथ ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण का अधिकार भी डीलरों को दे दिया गया है. अब तक गैर व्यवसायिक वाहन ही डीलर की तरफ से पंजीकृत किए जाते थे. शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में डीलर के जरिए वाहनों के पंजीकरण के सराहनीय परिणाम मिले हैं. अब तक 8,48,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. अब कॉमर्शियल वाहनों पर भी ये व्यवस्था लागू होगी. कैबिनेट के इस फैसले से लोगों को कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
ये भी पढ़िए:हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, इस तारीख तक बढ़ाई गई छुट्टियां
बैठक में सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयां, कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट दान देने वालों को जीएसटी कर वापस देने का भी फैसला हुआ है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों को जिन्होंने सरकार को दान दिए सामान पर जीएसटी दिया है, उसकी वापसी की जाएगी.
ये भी पढ़िए:धान की रोपाई के लिए नहीं मिल रहे खेतिहर मजदूर, किसानों ने सरकार से की लॉकडाउन हटाने की मांग
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल कर दिया है. इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है.
