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रणदीप सुरेजवाला ने हरियाणा सरकार पर HPSC भर्ती को लेकर लगाए गंभीर आरोप, बोले- पेपर लीक करके खेल कर दिया

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को आड़े हाथ लिया है. सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर पेपर लीक करने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने पेपर लीक कर लाखों युवाओं का भविष्य खराब किया है.

Surjewala on Haryana Government
हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला

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Published : Jul 14, 2023, 9:09 PM IST

चंडीगढ़: गत 21 मई को आयोजित एचसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट के पेपर का परिणाम बार-बार बदले जाने पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को खट्टर सरकार पर करारा हमला बोला है. मौजूदा हरियाणा लोकसेवा आयोग को प्रदेश के इतिहास का सबसे नकारा, निकम्मा और अयोग्य कमीशन करार देते हुए उन्होंने पूरे आयोग को तत्काल भंग करके इसकी नए सिरे से गठन करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने एचसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तत्काल नए सिरे से कराने और मई में हुई परीक्षा रद्द करने पर ज़ोर दिया है.

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यहां जारी एक बयान में सुरजेवाला ने कहा कि, खट्टर साहब के सत्ता में आने के बाद साढ़े आठ साल में एचपीएससी, एचसीएस समेत एक भी भर्ती साफ-सुथरे व पारदर्शी ढंग से नहीं करवाई गई है. हर परीक्षा में कोई ना कोई खामी या हेरा फेरी सामने आई. जिसकी सज़ा प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा भुगत रहे हैं. एचपीएससी के कुकर्मों के कारण प्रदेश के लोग इस आयोग को अब हेरा फेरी सर्विस कमीशन कहने लगे हैं.

सुरजेवाला ने कहा कि, एचपीएससी के कारनामे ऐसे हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती का परीक्षा परिणाम 2 महीने के भीतर दूसरी बार बदल दिया गया है. यही बात इस सर्विस कमीशन की कारगुजारियों और नकारापन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है. रणदीप ने कहा कि खट्टर साहब को यदि इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता है, तो इस नकारा लोक सेवा आयोग को तुरंत बर्खास्त करके नया योग्य और विश्वसनीय आयोग गठित किया जाए. पहले ही दिन से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी एचसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित की जाए.

रणदीप ने कहा कि, पिछली एचसीएस तथा डेंटल सर्जन की भर्ती में कैश फॉर स्कैम पकड़ा गया. अकेले अनिल नागर पर पूरा घपला डालकर एचपीएससी के सदस्यों, सरकार से जुड़े लोगों, अधिकारियों और पेपर कंडक्ट करने वाली कम्पनी के लोगों सहित सभी घोटालेबाजों को खट्टर की विजिलेंस ने बचा लिया. इस बार इन्होंने खुद ओएमआर शीट भरने वाला झंझट ही खत्म कर दिया और पेपर में 38 सवाल पिछली भर्ती के पेपर से हूबहू उठाकर दे दिए. ताकि ना किसी को पेपर लीक करना पड़े और ना किसी को सीक्रेसी के भीतर ओएमआर शीट भरवानी पड़े. उन्हें चहेतों को सिर्फ इतना बताना था कि पिछली बार वाला पेपर पढ़ लो. इनकी चालाकी देखिए, सीटेट के पेपर को क्वालीफाई करने के लिए 33% नंबर की जरूरत होती है और इन्होंने 38 प्रश्न पहले ही लीक करके सारा खेल कर दिया.

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सुरजेवाला ने कहा कि, इनकी चालाकी के शिकार बच्चे कोर्ट गए. आजकल सरकार ने कोर्ट को बाईपास व गुमराह करने का भी बड़ा कारगर तरीका ढूंढ लिया है. एजी ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि ये लोग इस मुद्दे पर विचार करके स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे. 8 जून को इन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर पास किए कि इन 38 सवालों को हटाकर बचे हुए 62 सवालों के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा. साथ ही इन्होंने उन कैंडिडेट्स का भी ख्याल रखा जिनको ये 38 सवालों का राज मालूम था. एचपीएससी ने कहा कि इन 38 सवालों को मिलाकर भी जो कैंडिडेट्स 33% अंक लेंगे, उनको भी पास माना जाएगा. उन्होंने सवाल किया कि ये देश की ऐसी पहली परीक्षा है, जिसमें पेपर एक और परिणाम दो निकाल दिए गए?.

उन्होंने कहा कि, कैंडिडेट्स इस कलंकित भर्ती को रद्द करवाने के लिए दोबारा कोर्ट गए. सरकार ने मुकदमे से बचने के लिए फिर वही रणनीति अपनाई. एजी साहब फिर कोर्ट गए और कहा कि हम पिछले आदेशों को रद्द करके नए आदेश जारी करेंगे. कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और एचपीएससी ने कैंडिडेट्स के साथ छल करते हुए अब उन 38 सवालों के साथ ही दोबारा रिजल्ट जारी कर दिया.

रणदीप ने याद दिलाया कि, एचपीएससी वालों का उसूल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए. चाहे पेपर लीक हो, चाहे 38 सवाल पेपर में नकल से डाले गए हों गलती स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने पूछा कि ये कैसा लोक सेवा आयोग है, जिसके आदेश मंडी में टमाटर के भाव की तरह हर रोज बदलते हैं? ये खट्टर साहब की कैसी पारदर्शिता है, जहां पेपर से पहले 38 प्रश्न सार्वजनिक होते हैं?. सुरजेवाला इस नकारा लोकसेवा आयोग को तुरन्त भंग करके इसके सदस्यों और सचिव के कारनामों पर न्यायिक जांच कराने तथा एचसीएस की इस कलंकित परीक्षा को रद्द करके साफ-सुथरी परीक्षा करवाने की मांग की. (प्रेस नोट)

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