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PM से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य्मंत्री ने दी प्रदेश के हालातों की जानकारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 की स्थिति को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम को हरियाणा की स्थिति के बारे में जानकारी दी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

CM manohar lal video conferencing with pm modi due to lockdown
CM manohar lal video conferencing with pm modi due to lockdown

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Published : Apr 27, 2020, 6:16 PM IST

चंडीगढ़:पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी की कोविड-19 के संबंध में प्रदेश के वर्तमान आंकड़े काफी आशाजनक है. प्रदेश में प्रतिदिन 3115 सैंपल टैस्ट किए जा रहे हैं.

आज तक किए गए कुल 22,243 टैस्ट में से केवल 299 पॉजिटिव पाए गए हैं. इलाज के बाद 205 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि हरियाणा में कोविड-19 से 3 व्यक्तियों की जान गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 32.21 लाख लोग आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर चुके हैं. इस समय पूरे प्रदेश में 155 कंटेनमेंट जोन हैं, जहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में लगभग 19 हजार मरीजों के लिए क्वरांटाइन व्यवस्था और 9,444 मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है.

बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जो जिले रेड जोन में हैं वहां-वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जो इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वहां कैसे आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएं इस पर केंद्र से विचार कर रहे हैं.

'हरियाणा में 73 लाख कर्मचारी काम पर लौटे'

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कई उद्योगों को चलाया है, जिसमें करीब 73 लाख कर्मचारी काम पर वापस लौटे हैं. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही जिलों के अंदर परिवहन व्यवस्था शुरू की किए जाने की संभावना है. हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हर राज्य को आर्थिक मदद की जरूरत है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को आज कहा है. उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में हरियाणा में उद्योगों के रिवाइवल लिए केंद्र सरकार कोई आर्थिक पैकेज देगी.

हरियाणा में लॉकडाउन खोलने को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर राज्य के अपने हालात हैं. हरियाणा सरकार ने 3 मई से ग्रीन जिलों को सामान्य करने के बाद ऑरेंज जिलों की व्यवस्था बहाली पर विचार कर रही है. इसके बाद हॉटस्पॉट एरिया के आसपास के क्षेत्रों में दुकानें खोलने पर विचार होगा.

हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए ?

  • हरियाणा को डिजिटल ट्रैक पर ले जाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘जनसहायक’ एपलिकेशन को लॉन्च किया. इस एपलिकेशन के माध्यम से आमजन राशन, टेलीमेडिसन, बैंकों में जाने के लिए अपाइंटमेंट और नगद राशि को अपने घर पर ही प्राप्त करने जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.
  • हरियाणा में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी 15 मार्च से 15 मई तक नए मोटर वाहन एक्ट में छूट दी गई है. सभी सरकारी विभागों के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 15 मार्च से 15 मई तक की अवधि को फ्रोजेन पीरियड माना जाएगा.
  • सभी सरकारी, नगर निगमों या पंचायती राज की संस्थाओं द्वारा किराये पर दिए गए भवनों, दुकानों पर भी 15 मार्च से 15 मई तक का किराया नहीं लेने का निर्णय लिया गया. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी स्टार्ट अप से भी 15 मार्च से 15 मई तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा.
  • कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सों और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को दिया 50 लाख रुपये का बीमा किया गया. किसानों, मज़दूरों, आढ़तियों और परचेस एजेंसी के कर्मचारियों को भी 10 लाख जीवन बीमा कवर दिया जाएगा.
  • सरकार की तरफ से डॉक्टर्स के लिए 50 लाख, कोरोना वार्ड में सेवा दे रही नर्सिंग स्टाफ के लिए 30 लाख ओर अन्य अस्पताल स्टाफ के लिए 20 लाख की एक्सग्रेसिया की गई. मंडी में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों ओर आढ़तियों समेत पत्रकारो के लिए 10 लाख बीमा कवर की घोषणा की गई.
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 1200 करोड़ रुपये प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई. मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर, दैनिक वेतन भोगी समेत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता सीधी दी जाएगी.
  • वहीं, आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों को सूखा राशन प्रदान किए जाने का भी ऐलान किया गया. सरकार की तरफ से 23 मार्च को ही कोविड-19 सेनानी कार्यक्रम को शुरू किया गया. जिसके तहत पैरामेडिकल डॉक्टर, नर्स जैसे राष्ट्र सेवकों से आह्वान किया गया कि वो इस महामारी में जिला प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं.
  • हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के साल 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया.

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