चंडीगढ़:मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल, विभिन्न प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरी की जाये ताकि किसानों को मई माह तक पूरा मुआवजा वितरित किया जा सके.
फसल की विशेष गिरदावरी- सीएम ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी से संबंधित सभी कार्य पूरा होना चाहिए. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और 15 अप्रैल तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा. बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, दयालु योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.
रोज जन संवाद करें अधिकारी- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है. इसलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा से ज्यादा संवाद पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोजाना कम से कम 2 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय जनता से मिलने के लिए निर्धारित करें, ताकि आम जनमानस अपनी समस्याओं को सीधे आप तक पहुंचा सके. इन 2 घंटों में अधिकारियों के साथ मुख्यालय से भी कोई वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं की जाएगी.
जिलों का दौरा करें अधिकारी-इसके अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से भी नियमित संवाद किया जाए क्योंकि वे भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं. सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग में निदेशक स्तर तक के अधिकारी अपने-अपने विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिलों का दौरा करें. इसके अलावा, प्रशासनिक सचिव जो जिला इंचार्ज भी हैं, वे भी अपने-अपने जिलों का माह में एक बार दौरा अवश्य करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लग सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र को मिल रहा है या नहीं.
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण अगले माह से आरंभ हो जाएगा. इसके लिए अधिकारी अपने-अपने जिलों में 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिह्नित करें और उन्हें अगले चरण में लगने वाले अंत्योदय मेलों में बुलाएं. इसके अलावा, पहले के चरणों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके परिवारों द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार के कार्यों का भी मूल्यांकन करें. उन्होंने कहा कि आय सत्यापन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीपीपी योजना के तहत किया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए अधिकारियों को आय सत्यापन कार्य पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ताकि सटीक डेटा प्राप्त हो सके.
प्रॉपर्टी आईडी के लिए विशेष कैंप- मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं के संबंध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारी विशेष कैंप लगाएं. प्रॉपर्टी से संबंधित प्रत्येक डेटा को पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि मालिक न केवल अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण देख सकें बल्कि उसका सत्यापन भी कर सकें. यदि कोई गलत जानकारी अपलोड की गई है तो उसे सही भी कर सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल किसानों को लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है. इस पोर्टल पर किसानों द्वारा अपनी पूरी भूमि का पंजीकरण किया जाए, अधिकारी ये भी सुनिश्चित करवाएं.
