नई दिल्ली:दिल्ली के तुगलकाबाद किला परिधि क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब राजनीति होती हुई नजर आ रही है. इसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एएसआई या डीडीए से दिल्ली सरकार को जमीन मुहैया कराने की मांग की है, ताकि दिल्ली सरकार पुनर्वास योजना तैयार कर इन बेकसूर लोगों के रहने के लिए वैक्लपिक व्यवस्था कर सके.
इस संबंध में दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की एएसआई द्वारा तुगलकाबाद में बेकसूर लोगों के घरों को उजाड़कर दिल्ली और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा किया जा रहा है. तुगलकाबाद में केंद्र सरकार के लिए इन लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, मगर इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है. इन बेकसूर लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें, जिनकी लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जा हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए. लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए.
तुगलकाबाद किला परिधि क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इसे भी पढ़ें:Kejriwal Bungalow Controversy: क्या CM केजरीवाल दिखाएंगे अपना आवास?. AAP सांसद राघव चड्ढा ने कही ये बात..
शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तुगलकाबाद के आसपास रहने वाले लोगों के घर उजाड़ने के लिए कोर्ट के रास्ते गई है. अब केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के चलते, कोर्ट ने उन घरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए है. पिछले कुछ सप्ताह पहले जब यह मामला हाईकोर्ट में आया था, तो दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि एएसआई ने इतने वर्षों तक अपनी जमीन को संभालकर नहीं रखा.
तुगलकाबाद किला परिधि क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ऐसे में यह सारी गलती और लापरवाही केंद्र सरकार की एएसआई की है, जिसने भू-माफिया को इस जमीन को काट-काटकर बेचने दिया. आज जिन बेकसूर लोगों ने इस जमीन को खरीदकर अपने छोटे-छोटे घर बनाए हैं, अब एएसआई वर्षों बाद जागी है और घरों को ध्वस्त कर हजारों लोगों को बेघर कर रही है. यह बात सुनने के बाद कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को कुछ समय दिया गया था. मगर कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यह मामला दोबारा आया और कोर्ट ने केंद्र सरकार की बातों को मानते हुए इन मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि आज इनके घरों को उजाड़कर दिल्ली और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा किया जा रहा है. केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानभूति होनी चाहिए. लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए.
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