JNU केस: चार्जशीट का मामला पहुंचा राजनिवास, बीजेपी ने उपराज्यपाल से की मुलाकात

नई दिल्ली: कन्हैया कुमार समेत दूसरे छात्रों पर देशद्रोह के मुकदमा से संबंधित मामला अब राज निवास पहुंच गया है. दिल्ली सरकार ने इन छात्रों पर मुकदमा चलाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है. विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है. विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक दल के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात.

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से अपील की है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश दें कि अविलंब जेएनयू छात्रों के देशद्रोह मामले में अभियोजन की अनुमति दें. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते इजाजत नहीं देते तो भाजपा विधानसभा के बजट सत्र में इसके लिए संघर्ष करेगी.'

भाजपा जनता के बीच सरकार को अनुमति देने के लिए मजबूर करेगी. भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की जेएनयू के टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ मिलीभगत है. इसीलिए वे अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.

दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग ना करने का मूल कारण यही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विजेंद्र गुप्ता ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वह ऐसे छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं तो वह भी फाइल लौटा दें. ऐसा करने की हिम्मत दिखाएं. अगर केजरीवाल ने मां का दूध पिया है.

पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी और कहा था कि दिल्ली सरकार अपनी अनुमति को नहीं रोक सकती. नेता विपक्ष ने भी कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करें कि मामले की 28 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक स्वीकृति की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह खेद का विषय है कि अभी तक फ़ाइल मंत्री सत्येंद्र जैन के पास लंबित पड़ी है. उन्होंने कहा कि कन्हैया के प्रति समर्थन और सहानुभूति के कारण केजरीवाल ने फाइल को रोके रखने के निर्देश दे रखे हैं.

वे नहीं चाहते हैं कि दिल्ली सरकार कन्हैया के अभियोजन की अनुमति दें. उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायकों ने बताया कि उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में जल्द ही दिल्ली सरकार से जवाब तलब करेंगे.