नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी से सटे नोएडा में बकाया राशि जमा नहीं करने के चलते 19 सरकारी कार्यालय पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है. बता दें कि 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराए के मद में बकाये 600 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए तो सरकारी कार्यालय पर सीलिंग की ये कार्रवाई की जाएगी.
सरकारी कार्यालयों का 600 करोड़ बकाया
सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने दी चेतावनी
बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी बकाए की भुगतान करने की बात कही. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.
19 सरकारी कार्यालय को नोटिस जारी
कार्यालय एआरटीओ विभाग, कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग, दूरसंचार भारत निगम लिमिटेड, कार्यालय डाकघर, व्यापार कर अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क एवं सेवा कर, कार्यालय क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सेल टैक्स ऑफिसर, आयकर विभाग उपायुक्त, उप निबंधन कार्यालय, उप श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश लेबर सेस कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्य कर सहित कुल 19 सरकारी कार्यालय को नोटिस जारी किया गया.
बताया गया कि नोएडा प्राधिकरण से जमीन किराए पर लेकर नोएडा में चल रहे 19 सरकारी कार्यालय कई सालों से प्राधिकरण का किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं. नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई की बात कही है, यदि बकाया जमा नहीं किया गया तो नोएडा में ऐसा पहली बार होगा, जब प्राधिकरण किसी सरकारी कार्यालयों को सील करने की कार्रवाई करेगा.
