नई दिल्ली : कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को इक्विटी के जरिए बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया है और यह भी बताया है कि उसकी किसी भी दूरसंचार कंपनी के अधिग्रहण में कोई दिलचस्पी नहीं है.
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रविंदर टक्कर ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह साफ है कि सरकार चाहती है कि कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करे और दूरसंचार क्षेत्र में कम से कम तीन निजी सेवा प्रदाता हों.
उन्होंने कहा, इस घोषणा (दूरसंचार सुधार) तक सरकार के विभिन्न हिस्सों में मेरी कई बार बातचीत हुई है. मेरी सभी बातचीत में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को किसी अन्य दूरसंचार कंपनी के स्वामित्व या अधिग्रहण या संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है. सरकार पहले ही घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल का प्रबंधन कर रही है. इन्हें अक्टूबर, 2019 में लगभग ₹69,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया था.