'उड़ान' को लगे पंख, 86 लाख पैसेंजर ने की योजना के तहत हवाई यात्रा

कोविड के दौर के बाद भारत में हवाई सफर अब पटरी पर आ गई है. 9 जनवरी तक उड़ान (UDAN) स्कीम के तहत 86 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की है. यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में दी.

नई दिल्ली :केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इस साल नौ जनवरी तक 86 लाख 5 हजार यात्रियों ने हवाई सफर किया. यह जानकारी सोमवार सरकार ने राज्यसभा में दी. एक सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हवाई यात्रा को किफायती बनाने और क्षेत्रीय स्तर पर उड़ान की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 2016 में शुरू की गई आरसीएस-उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर हवाई यातायात में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है.
बता दें कि

अक्टूबर 2016 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने और हवाई यात्रा को सस्ती बनाने के लिए UDAN (उड़े देशका आम नागरिक) योजना शुरू की थी.
UDAN सरकार की मार्केट संचालित स्कीम है, जिसके तहत अधिक गंतव्यों, स्टेशनों और मार्गों को कवर करने के लिए समय-समय पर बोली लगाई जाती है. एयरलाइंस इन हवाई अड्डों को जोड़ने वाले विशेष मार्गों पर मांग का आकलन करती हैं और बोली के समय अपना प्रपोजल पेश करती हैं. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के अनुसार, उड़ान के तहत 948 रूटों में 403 के जरिये देश भर में 65 हवाई अड्डों पर यात्रा की जा रही है. इनमें 8 हेलीपोर्ट और दो वाटर एयरोड्रोम भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उड़ान ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में लोगों के यात्रा करने के तरीके को बदल दिया है. झारसुगुडा, किशनगढ़, बेलगाम, दरभंगा जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है.

मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम आम लोगों को सस्ती कीमत पर उड़ान भरने का मौका दे रही है. इसके लिए सरकार ने उन सीटों के लिए विमान किराया सीमित कर दिया है, जहां रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरलाइनों के लिए वीजीएफ का विस्तार किया जा रहा है. मंत्री ने दावा किया कि उड़ान स्कीम के कारण पहाड़ी इलाकों और द्वीपों में हेलीपोर्ट के उपयोग बढ़ा है और हेलीकॉप्टर सर्विस में बढ़ोतरी हुई है. वी के सिंह ने कहा कि आज सिविल एविएशन सेक्टर देश के आर्थिक विकास से जुड़ गया है.

इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) की स्टडी का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी से अर्थ व्यवस्था को 3.1 गुना और रोजगार को 6.1 गुना बढ़ावा मिलता है. कोविड-19 महामारी के कारण पेश आईं चुनौतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना ने देश में 5,00,000 से अधिक लोगों और दुनिया भर में 5.7 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली है, इसलिए उड़ान स्कीम के तहत सक्रिय एयरलाइंस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से तय सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं .एयरलाइंस ने ई-बोर्डिंग, वेब चेक-इन, सामान को कॉन्टैक्टलेस ड्रॉपिंग जैसे कई कदम उठाए हैं, ताकि यात्रियों का विश्वास बना रहे.