तिरूवनंतपुरम : केरल विधानसभा ने शुक्रवार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जबकि कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सदन में पेश रिपोर्ट के हिस्से को हटाने पर कड़ा विरोध जताया. रिपोर्ट में केआईआईएफबी के बारे में कड़ी टिप्पणियां हैं.
यूडीएफ और भाजपा के एकमात्र विधाायक ने प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. प्रस्ताव को पेश करते हुए मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा कि कैग ने संबंधित विभागों को सुने बगैर अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए और इससे कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच 'संतुलन' प्रभावित हो सकता है.
प्रस्ताव को आम सहमति से पारित किया गया और विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने कहा कि संबंधित पन्नों को हटाने के बाद कैग की रिपोर्ट को विचार के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास भेजा जाएगा. इन पन्नों में केरल आधारभूत निवेश वित्त बोर्ड (केआईआईएफबी) के खिलाफ टिप्पणी की गई हैं.
पीएसी के अध्यक्ष ने कहा, सदन रिपोर्ट नहीं बदल सकता
बहरहाल, इस बारे में अंतिम फैसला लंबित है क्योंकि कांग्रेस विधायक वी. डी. सतीशन ने इस पहल का विरोध करते हुए कहा कि सदन रिपोर्ट को नहीं बदल सकता है जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हैं. सतीशन पीएसी के अध्यक्ष भी हैं.
सतीशन ने कहा, 'राज्य विधायिका राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को कैसे हटा सकता है? अगर यह परंपरा बन गई तो अन्य राज्य भी इसी राह पर चल पड़ेंगे. इससे संवैधानिक संकट पैदा होगा.'
प्रस्ताव में कैग के राज्य वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट के केआईआईएफबी से संबद्ध पन्ना संख्या 41 से 43 तक की 'टिप्पणियों को खारिज' करने की बात कही गई है.