बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने वीरशैव-लिंगायत विकास निगम की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अनुदान को मंजूरी दी है. पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है.
कर्नाटक में वीरशैव-लिंगायत समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं. यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समुदाया है.
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इस समुदाय के समग्र विकास के लिए वीरशैव-लिंगायत विकास निगम की जरूरत थी, जिसको मंजूरी मिल गई है. इसका गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन सात के तहत किया जाएगा.
शुरुआती खर्च पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त द्वारा उठाया जाएगा, जिसका बाद में कर्नाटक सरकार री-फंड करेगी.
