कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपतियों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है. इस नोटिस के माध्यम से राज्यपाल से कथित तौर पर पूर्व कुलपतियों को बदनाम करने के लिए 15 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा है. तृणमूल कांग्रेस के समर्थक पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों के एक मंच ने दावा किया कि 12 पूर्व कुलपति राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में बोस द्वारा लगाए गए अपमानजनक, झूठे और मानहानिकारक आरोपों से व्यथित और व्याकुल हैं.
बोस विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के साथ वाकयुद्ध में उलझे हुए हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह एक वीडियो संदेश में कहा, 'पहले के नियुक्त किए गए कुछ कुलपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप थे. यही कारण है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया.
एजुकेशनिस्ट्स फोरम ने कानूनी नोटिस में चेतावनी देते हुए यदि पूर्व वीसी से माफी नहीं मांगी तो गवर्नर के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना भी मांगा जाएगा. नोटिस में ये भी कहा गया कि टिप्पणियों से उन प्रसिद्ध शिक्षाविदों को बदनाम किया है जो वीसी के रूप में कार्य कर रहे थे. राज्यपाल से अपनी टिप्पणियों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है.