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JNU मामले पर बोले जावड़ेकर, दिल्ली के CM केजरीवाल करते हैं देशद्रोही नारों का समर्थन

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं. जानें क्या है पूरा मामला...

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Published : Sep 19, 2019, 4:21 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 5:22 AM IST

प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली:दिल्ली की कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह मामले में मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार को एक महीने में फैसला करने को कहा था. इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोर्ट बार-बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि वो देशद्रोही नारों के खिलाफ जो मुकदमा है उसको आगे ले जाने की अनुमति कब दे रहे हैं. अरविंद केजरीवाल मुकदमा चलाने की फाइल को लटकाकर रखे हुए हैं. अरविंद केजरीवाल जेएनयू में लगे देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं इसलिए उन्होंने मुकदमें को अनुमति नहीं दी.

प्रकाश जावेड़कर का बयान

कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी केस को अनुमति इसलिए नहीं दी है क्योंकि केजरीवाल मन से देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं. वे केस को कोर्ट में जाने नहीं दे रहे हैं. इसलिए दिल्ली की जनता में आक्रोश है. कोर्ट तय करेगी की इसमें दोषी कौन है, लेकिन केजरीवाल केस को कोर्ट में जाने ही नहीं दे रहे हैं.

मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से अदालत बार बार पूछ रही है कि आप देशद्रोही नारों के खिलाफ मुकदमा चलने की अनुमति दें, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं. अगर वे समर्थन नहीं करते तो मुकदमे के लिये अनुमति देते.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'हम दिल्ली सरकार के इस कदम की भर्त्सना करते हैं.

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उन्होनें यह भी कहा कि इसको ले कर जनता में बेहद आक्रोश है. दोषी कौन है ये तय करना अदालत का काम है लेकिन इस मुकदमे को आगे ही ना बढ़ने देना मुख्यमंत्री का पाप है. ये इसी बात का सुबूत है कि वे इन नारों का समर्थन करते हैं और हम इस सरकार की भर्त्सना करते हैं.

गौरतलब है कि कन्हैया कुमार पर जेएनयू के परिसर में देशद्रोही नारेबाजी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच के आधार पर मुकदमा चलाने के लिये दिल्ली सरकार के गृह विभाग से अनुमती माँगी थी जिसको ले कर अभी तक किसी भी प्रकार का फैसला नहीं किया गया है.

Last Updated : Oct 1, 2019, 5:22 AM IST

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