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Published : Feb 14, 2021, 2:56 AM IST

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आरडीए ने तोड़े प्रापर्टी सेल के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 119 प्लॉट बिके

रायपुर विकास प्राधिकरण की निविदा प्रक्रिया में 119 प्लॉट, 51.94 करोड़ रूपए में बिक गए. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यवसायियों ने एक साथ 107 प्लॉट लेने के बाद अब सीबीडी के सभी 387 प्लॉट बिक गए. प्राधिकरण ने एक दिन में सर्वाधिक भूखंड बेचने का रिकॉर्ड बना लिया.

Raipur Development Authority
आरडीए ने तोड़े प्रापर्टी सेल के सारे रिकॉर्ड

रायपुर: रायपुर विकास प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी सेल का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. प्राधिकरण कार्यालय में हुई संपत्ति की निविदा प्रक्रिया में 119 प्लॉट, 51.94 करोड़ रूपए में बिक गए. चार साल पहले प्राधिकरण में एक दिन में 25 करोड़ रूपए की प्रापर्टी विक्रय करने का रिकॉर्ड बनाया था. शुक्रवार को कमल विहार में कुल 118 प्लॉट बिके जिसमें से केंद्रीय व्यावसायिक केन्द्र (सीबीड़ी) के 107 प्लॉट शामिल थे.

रायपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक रुप से मजबूत करने प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ कुछ समय से लगातार चेम्बर्स ऑफ कामर्स के पदाधिकरियों से संपर्क में थे. अपने इन प्रयासों के तहत उन्होनें चेम्बर्स के पदाधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों को अधिकारियों के साथ कमल विहार भेज कर व्यावसायिक भूखंडों में दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन कराया. चर्चा के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष ने चेम्बर के पदाधिकारी के साथ इलेक्ट्रानिक व्यवसायियों को निविदा प्रक्रिया से अवगत करावाया था.

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एक दिन में बंपर सेल

अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के प्रयासों के फलस्वरूप व्यापारियों ने पूरे भरोसे और तसल्ली के बाद कमल विहार के सेक्टर 7बी में स्थित सीबीड़ी के 107 व्यावसायिक भूखंड़ों की निविदाएं भर कर भूखंड खरीद लिए. इन व्यावसायिक भूखंडों के एक साथ विक्रय होने से प्राधिकरण ने एक दिन में सर्वाधिक भूखंड बेचने का रिकॉर्ड बना लिया.

  • निविदा में कमल विहार योजना के सेक्टर लेवल का एक व्यावसायिक प्लॉट.
  • सार्वजनिक और अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग का एक प्लॉट.
  • आवासीय के 8 प्लॉट.
  • इंद्रप्रस्थ रायपुरा का एक आवासीय प्लॉट .

कमल विहार में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यवसायियों ने एक साथ 107 प्लॉट लेने के बाद अब सीबीडी के सभी 387 प्लॉट बिक गए. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ अय्याज तांबोली ने जानकारी दी कि कमल विहार योजना के व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक भूखंडों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. प्रक्रिया 31 मार्च 2021 तक लगातार जारी रहेगी.

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